गण्डकी प्रदेश संकट : संसद् अधिवेशन अन्त्य भए पनि चार दलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने

पोखरा– अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न कठिन हुने भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले बुधबार मध्यरातमा एकाएक प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवशेन अन्त्य गरे पनि विपक्षी चार दलले भने उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएरै छाड्ने भएका छन्। 

अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना दर्ताका लागि संसद् अधिवेशन चालू हुनैपर्ने प्रावधान छैन। प्रदेशसभा नियमावलीको १४४ मा अविश्वास प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ मा मुख्यमन्त्रीमाथि विश्वास छैन भनी प्रदेशसभाका एक चौथाइ सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने उल्लेख छ। 

तर प्रस्ताव पेस गर्नुभन्दा ७ दिनअघि नै लिखित सूचना प्रदेशसभा सचिवलाई दिनुपर्ने छ। त्यो प्रस्तावमा आगामी मुख्यमन्त्रीको नामसमेत उल्लेख गरेको हुनुपर्ने छ। प्रस्तावमाथि सभामुखले संसद बैठकमा छलफल गराउनेछन्।

त्यसपछि प्रस्ताव निर्णायार्थ प्रस्तुत गरिने छ। प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भए मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुनेछन्। त्यसपछि पहिले प्रस्तावित सांसदलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। 

अहिले नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादीको संयुक्त बैठक प्रदेश सभा सचिवालयमा बस्दैछ। अविश्वासको प्रस्तावसँगै विशेष अधिवेशन माग्ने कि नमाग्ने भन्ने बारेमा चार दल प्रष्ट भइसकेका छैनन्। 

अधिवेशन नभएकै बेलामा पनि संसद सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अधिकार सभामुखमा निहीत हुन्छ।