गण्डकीका मुख्यमन्त्री सत्ता टिकाउने ध्याउन्नमा

पोखरा– जब राजनीतिक संकट सिर्जना हुन्छ, तब साना दलहरु निर्णायक बनिदिन्छन्। दुई तिहाइ नजिकको संघ सरकार दलभित्रकै किचलोले फेरबदलको संघारमा पुगेको छ।

संघ सरकारलाई कस्तो हालतमा राख्ने भन्ने जिम्मा अहिले जनता समाजवादीको जिम्मामा छ। तर त्यही दलभित्रको किचलो पनि कम्ता भने छैन। 

गण्डकीमा माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि साना दलहरु बढी नै सललाउन थालेका छन्। तीन सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले अहिले सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ। त्यसो त माओवादीले पनि समर्थन फिर्ता भने गरिसकेको छैन। तर जनमोर्चालाई फकाउन सकेको खण्डमा सरकार गिराउने खेलमा पनि माओवादी सक्रिय छ। त्यही भएर सरकार टिकाउने कि गिराउने भन्ने जिम्मा अहिले प्रदेशमा जनमोर्चाको हातमा छ। 

मुख्यमन्त्री गुरुङ अहिले जनमोर्चासँग नियमित भेटघाटमा छन्। जनमोर्चाको संसदीय दलका नेता कृष्ण थापालाई उनले सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरेका छन्। सांसद थापाले अहिले सरकारका सामेल हुने अवस्था नरहेको बाहिर बताए पनि ३ वटै सांसदले पद पाएमा सामेल हुन सकिने गरी मुख्यमन्त्रीसँग आफ्नो कुरा राखेका छन्। 

तीनमध्ये १ जनालाई संसदीय समितिको सभापति दिने र बाँकी २ जनालाई मन्त्री बनाएर सरकार टिकाउन मुख्यमन्त्री लागिपरेका छन्। जनमोर्चालाई यताउता हुन नदिए मात्र पनि गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार टिक्छ। जनमोर्चाका थापाले भने, ‘पहिले नै एउटा सभापति र एउटा मन्त्री लिनुस् भन्नुभएकै हो। अहिले परिस्थितिले माओवादी सरकारबाट बाहिरियो। मुख्यमन्त्रीले हाम्रो दललाई प्रस्ताव गर्नुभएको छ, हामीले निधो दिएका छैनौं।’ 

माओवादीका २ मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि अहिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्। अहिले कृषि मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले आफ्नै मातहतमा लिएका छन् भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतको जिम्मामा छ। 

नेपाली कांग्रेसले पनि सरकार गिराउन र नयाँ समीकरण बनाउकै लागि सांसद कुमार खड्कालाई जिम्मा दिएको छ। उनले माओवादी, जनमोर्चा र राजपासँग वार्ता थालेका छन्। ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा माओवादीका १२ र कांग्रेसका १५ सांसद छन्। राजपाका २ सांसद थप्दा पनि अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा यो समीकरण पूर्ण हुन पनि जनमोर्चाकै साथ चाहिन्छ।

जसपाका २ सांसद रहे पनि दलका नेता हरिशरण आचार्य आफूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्। यो दाबीाई मन्त्री पदका लागि बार्गेनिङको तुरुप भनेर ठूला दलले बुझेका छन्। 

नेपाली कांग्रेसले बनाएको वार्ता कमिटीका संयोजक कुमार खड्काले अनौपचारिक रुपमा सबै एकै भएर जाने कुरामा छलफल भइरहेको बताए। ‘माओवादी र जनता समाजवादीले कित्ता क्लियर गरिसके। निर्णायक भनेको जनमोर्चा हो,’ उनले भने, ‘जनमोर्चाको केन्द्रीय नेतृत्वसँग कांग्रेस र माओवादीका नेताले कुरा गरेका छन्। कुरा सकारात्मक छ।’

सरकारका प्रवक्ता मन्त्री रामशरण बस्नेतले सरकार पक्ष सबैसँग छलफलका लागि बाटो खुला गरेर बसेको बताएका छन्। ‘जनमोर्चासँग कुराकानी भयो। जसपासँग पनि भइरहेकै छ। अब कांग्रेससँग कुरा हुन्छ,’ सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने, ‘अहिले नै कसैलाई कुनै अफर दिइएको छैन। सबैसँग वार्ताको ढोका खुला राखेका छौं।’ 

मुख्यमन्त्री गुरुङले माओवादी मन्त्रीको राजीनामाले संघीयता कमजोर भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अहिले गण्डकीमा नेकपा एमालेका २८, कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका ३ र जसपाका २ सांसद छन्।