लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक : संसदलाई ‘बिजनेस’विहीन बनाउन खोजेको आरोप

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरुले आवश्यक ऐन कानून नबनाएर प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई ‘बिजनेस’विहीन बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।  

बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मन्त्रीसँगको सवालजवाफमा भाग लिएका सांसदहरुले विधेयक अधिवेशनलाई समेत बिजनेस नदिएको आरोप लगाए।

६ महिनाको अन्तरालमा प्रदेशसभाको बैठक बस्दा पनि सरकारले आवश्यक ऐन कानून निर्माण नगरेर प्रदेशसभालाई कामकाज विहीन बनाउने प्रयास गरेको सांसदहरुको आरोप छ। 

सातौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा बिहीबार प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरीसँग प्रश्नोत्तर भएको थियो। बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य कमलराज श्रेष्ठले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने योजना के भैरहेको छ भनी मन्त्री गिरीलाई प्रश्न गरेका थिए। 

उनले गुल्मीका विभिन्न ठाउँमा रहेका धातुजन्य खानी उत्खनन, गुल्मीको रुरु रेसुंगालगायतका प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रहरुको समिति गठन तथा सामुदायिक वनहरुमा बर्षौँदेखि सडेर रहेका काठको लिलाम बिक्रि गर्ने कार्यमा भएको ढिलाइबारे बिभागीय मन्त्री गिरीसँग प्रश्न गरे।

मन्त्री गिरीले कानून नबनेका कारण केही काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए।  तर त्यही क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरुले ६ महिनाको अन्तरालमा आवश्यक कानून नबनाएर प्रदेश सरकारले के गरिरहेको थियो भनी पूरक प्रश्न गरेका थिए।

बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरु इन्द्र प्रसाद खरेल, तुलाराम घर्तीमगर, रमा अर्याल तथा भोजप्रसाद श्रेष्ठले पूरक प्रश्न राख्दै नेपालका वन जंगलमा काठ सडिरहेको अवस्थामा माफियाहरुसँग मिलेर मलेसियाबाट कमसल काठ आयात भैरहेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्नुपर्नेमा जोड दिए। 

बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले ‘विज्ञान प्रविधि तथा बहुप्राविधिक प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेश गरेका थिए। 

विधेयकमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यहरु भुवनेश्र चौधरी, कूलप्रसाद पोखरेल, शंकर गिरी, दीपा बिक तथा कमलादेवी बिकले सहभागिता जनाएका थिए। 

बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानून समिति सभापति दामा कुमारी शर्मा र सामाजिक विकास समितिका सभापति दीर्घनारायण पाण्डेयले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। प्रदेशसभाको अर्को बैठक शुक्रबार दिउसो १ बजे बस्ने सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगरले जानकारी दिए।