काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग आयोजनामा पुल तथा सुरुङ निर्माणका दुई प्याकेजमध्ये दोस्रो प्याकेजको ठेक्का रद्द गरेर पुनः प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ।
बिहीबार बसेको समिति बैठकले पूर्वयोग्यताबाट एउटा कम्पनी मात्रै छनोट भएकाले प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी सहभागी हुने ठेक्कामा प्रक्रिया अघि बढाउँदा आवश्यक कागजात, निर्देशिका र कार्यविधि सकेसम्म चाँडो तयार गरेर अवरोध हटाउनसमेत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मिराज पाण्डे र नेपाली सेनाका आयोजनामा आबद्ध प्राविधिक सहभागी थिए।
'सार्वजनिक खरिद ऐनले धेरै कम्पनीलाई छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि सेनाले पूर्वयोग्यतामा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट गरेकाले प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने अवस्था आएको छ। संसद्ले बनाएको कानुन कार्यान्वयन नहुने अवस्था आएकाले दाेस्राे प्याकेजकाे ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिइएकाे छ,' समिति सभापति भरतकुमार शाहले भने।
सेनाले निर्माण गरिरहेको उक्त आयोजनामा ठेकेदार छनोटमा कानूनी त्रुटि रहेको उनको भनाइ छ। पूर्वयोग्यतामा एकभन्दा बढी कम्पनी हुँदा अनुमानित बजेटभन्दा कममा ठेक्का सम्झौता हुने सम्भावना रहने उनको भनाइ छ।
आयोजनाका प्रमुख विकास पोखरेलले तीन वटा सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेमा एउटा प्याकेजमा दुई वटा र अर्को प्याकेजमा एउटा रहेको उल्लेख गरे। सेनाले तोकिएको अवधिमा सम्पन्न गर्न ११ प्याकेजमा निर्माण अघि बढाइरहेको उहाँको भनाइ छ । चालू आवमा आयोजनामा पाँच प्रतिशत भौतिक प्रगति बढ्ने उनले बताए।
समितिमा सांसद्हरु मीनेन्द्र रिजाल, चन्दा चौधरी, मीना सुब्बा, मोहन आचार्य, मोहम्मद इस्तियाक राई, विरोध खतिवडालगायतले नेपाली सेनालाई विवादमा तान्न नहुने धारणा राखेका थिए। पहाडी क्षेत्रमा र कठिन भूगोलमा अरु कसैले नसक्दा पनि सेनाले निर्माण अघि बढाएकाले धेरैको सेनाप्रति विश्वास रहेको सहभागी सांसद्हरूको भनाइ थियो ।
सुरुङ र पुल निर्माणका लागि आह्वान भएको बोलपत्रमा पहिलोमा २१ र दोस्रो प्याकेजमा २२ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। नेपाली सेनाले पहिलो प्याकेजमा दुई र दोस्रोमा एउटा कम्पनीलाई पूर्वयोग्यतामा छनोट गरेको थियो। -रासस