काठमाडौं– संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) आयोजनाको टनेल र पुल बनाउने दोस्रो प्याकेजको पुनः प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ।
आयोजनाको प्रिक्वालिफिकेसनमा पहिलो प्याकेजमा दुईवटा कम्पनी छनोट भएका थिए। तर दोस्रो प्याकेजमा एउटा मात्र कम्पनी छनोट भएपछि प्रतिस्पर्धी बनाएर अघि बढ्न समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘दोस्रो प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा नहुने देखिएपछि पुनः प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिइएको हो।’
सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावनाअनुसार फास्ट ट्याकको टनेल र ब्रिजको ईपीसी प्रकरण प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मितव्ययिता हुने गरी खरिद प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्छ। तर यस्तो नदेखिएपछि समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
निर्देशनमा भनिएको छ, ‘दोस्रो प्याकेजका खरिद प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नियमानुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइन्छ।’
यस्तै समितिले ईपीसी खरिद विधिका लागि हालसम्म निर्देशिका वा कार्यविधि नबाइएकाले पूर्वयोग्यता परीक्षण, बोलपत्र तथा प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी उपयुक्त निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड तयार पारी उपलब्ध गराउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।