बजेट निर्माणको चटारोमा अर्थ मन्त्रालय, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको सिलिङ कति ?

काठमाडौं - अर्थ मन्त्रालय यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणमा व्यस्त छ। 

अर्थ मन्त्रालयले गत चैत १५ गतेभित्र सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूलाई आफ्नो सिलिङभित्र रहेर आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी बजेट तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएको थियो। 

सोही निर्देशनका आधारमा सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूले गत चैत १५ भित्र नै बजेट एलएमबीएसमार्फत् पठाइसकेका छन्। 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले मन्त्रालयहरूले आफूले पाएको सिलिङको आधारमा एलएमबीएस प्रणालीमा बजेट ‘इन्ट्री’ गरिसकेको जानकारी दिए।  

उनका अनुसार पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयको सम्पूर्ण ध्यान आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा मात्र छ।

‘अहिले पनि हामी राष्ट्रिय योजना आयोगसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा नै छलफल सकेर आएका छाँै,’ उनले नेपालसमयसँग भने, ‘अब बजेटसम्बन्धी छलफल निरन्तर वैशाखभरि हुनेछ भने जेठ १ गतेदेखि बजेट लेखन कार्य सुरू गरिने छ।’

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि के–कस्ता आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट राख्नुपर्छ ? भन्दै आफ्नो वेबसाइटमार्फत् सर्वसाधारण र सरोकारवालाहरूको सुझावसमेत संकलन गरिरहेको छ। 

सर्वसाधारण र सरोकारवालाले वैशाख ५ गतेसम्ममा बजेटका विषयमा सल्लाह र सुझाव दिन सक्ने छन्। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यसपालि नयाँ कार्यक्रमका लागि भने बजेट राखिएको छैन।

कोभिड–१९ का कारण देशको अर्थतन्त्र नै नकारात्मक भइरहेको अवस्थामा नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउन नसकिने भएकाले भएका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी बजेट बनाउन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो। 

जेठ १५ भित्र गर्नुपर्ने काम

संविधानअनुसार जेठ १५ गते नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनिवार्यरूपमा बजेट ल्याउनु पर्छ। 

अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउनका लागि आगामी दिनमा के–के काम गर्ने भन्ने विषयमा पनि रोडम्याप पनि तयार पारिसकेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत चैत १ गतेदेखि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउने तयारी थालिएको हो। 

राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरी काम अगाडि बढाइसकेको छ। 

यस्तै चैत १९ देखि २३ गतेसम्म बजेटमाथि सांसदहरूसँग छलफल गरिने, चैत २३ देखि ३१ गतेसम्म प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग छलफल गरिने, वैशाख २ देखि २५ गतेसम्ममा अन्तरमन्त्रालयबीच छलफल गरिने छ। २५ गतेदेखि स्रोत व्यवस्थापनको पाटोमा गृहकार्य गर्ने र जेठ १ गतेदेखि बजेट लेख्न थाल्ने कार्यतालिका रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। 

चैतदेखि वैशाख २५ सम्ममा पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व गभर्नर, पूर्व अर्थसचिव र अर्थविद् तथा एफएनसीसीआई, सीएनआई, चेम्बरलगायतकाहरूसँग सुझाव संकलन गरिने पनि अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 

ऊर्जा, पूर्वाधार र कृषि मन्त्रालयको सिलिङ कति ? 

सरकारको प्राथमिकीकरणमा परेको ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले एक खर्ब १३ अर्ब बराबरको सिलिङ दिएको छ। 

जुन चालु वर्षको बजेटभन्दा ६ अर्ब कम हो। चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि एक खर्ब १९ अर्बको सिलिङ दिएको थियो। तर ९९ अर्ब ४२ करोड ९५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। 

त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि एक खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ पाएको छ। 

यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ११ अर्ब रूपैयाँले बढी हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले सो मन्त्रालयका लागि भने १८ वटा आयोजनालाई भने बजेट तोकेर नै सिलिङ पठाएको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपककुमार भट्टराईले जानकारी दिए। 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि भने राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा एक अर्ब रूपैयाँ कम हुने गरी बजेटको सिलिङ पठाएको छ। 

मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको लागि सो मन्त्रालयले ३३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेट पाएको छ। ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको मात्र सिलिङ पठाइएको छ,’ उनले भने।