काठमाडौं - माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आज सर्वोच्च अदालतमा फागुन २३ गतेको फैसलाविरुद्ध निवेदन दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाम विवादमा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण नै भंग गरिदिएपछि दाहालले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका हुन्।
निवेदनमा उनले छोटकरी नाम हुनु र नहुनु नै दल छुट्याउने र दलको पहिचान गर्ने स्पष्ट आधार भएको बताएका छन्।
ऋषिराम कट्टेलको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र एमाले तथा माओवादी केन्द्रकाे एकीकरणपछि बनेकाे पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) भएकाे भन्दै स्पष्टरूपमा अलग पार्टी भनेर छुट्टिने निवेदनमा दाबी गरिएको छ।
‘विपक्षीले दर्ता गर्नु भएको दलको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मात्र रही उक्त दलको अन्य कुनै छोटकरी नाम रहेको छैन भने निवेदकसमेत अध्यक्ष भई दर्ता भएको दलको छोटकरी नाम (ने क पा) रहेको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘छोटकरी नाम हुनु र नहुनु नै दल छुट्याउने र दलको पहिचान गर्ने स्पष्ट आधार हो। यस्तो अवस्थामा समेत दलको नाम समान रहेको भनी गरिएको आदेश राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ८, ८ (२), ९ तथा अनुसूचीको क्र.सं.१ समेतको विपरीत रहेकोले त्रुटिपूर्ण छ। साथै विवादित आदेश न्यायिकभन्दा पनि राजनीतिक रहेको कारणले पनि बदरभागी छ।’
साथै फागुन २३ को आदेश सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि प्रतिपादित उल्लिखित नजिर वा सिद्धान्तको प्रतिकूल गम्भीर त्रुटिपूर्ण रहेकाले त्रुटिपूर्ण आदेश बदर गर्न र एकीकरण भएको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) यथावत् कायम रहने फैसला गर्न माग गरिएकाे छ।
यस्तो छ दाहालले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको निवेदन