सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस सुवेदीविरुद्ध संसदीय समितिमा उजुरी

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका नहकुल सुवेदीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सोमबार संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा उजुरी परेको छ। 

न्याय परिषद्ले फागुन २८ गते उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश सुवेदीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेस गरेको उजुरीमा सुवेदीसँग सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यूनतम योग्यतासमेत नपुग्ने उल्लेख छ।

त्रिपाठीको उजुरीमा उल्लेख छ, ‘संविधान तथा कानुनको स्पष्ट प्रावधानलाई अनदेखा गरेर सम्मानित सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्ति गरिनु संवैधानिक सर्वोच्चताको गम्भीर उपहास हो।’

त्रिपाठीले संविधान तथा कानुनको बर्खिलाफ़ कार्य गर्ने अधिकार तथा सक्षमता राज्यका कुनै निकाय तथा पदाधिकारीलाई प्राप्त नभएको उल्लेख गरेका छन्। 

संविधानको धारा १२९ (५) मा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य  न्यायाधीश वा न्यायाधीश पद्मा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र बर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने  व्यवस्था छ।

उजुरीमा सुवेदीसँग सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुन कुनै पनि योग्यता नरहेको उल्लेख छ।   

सुवेदी ०७४ पुस २५ मा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएका हुन्। उजुरीमा उल्लेख छ, सुवेदीले मुख्यन्यायाधीश पदमा कार्य गरेको कुल अवधि तीन वर्ष तीन महिना तीन दिन मात्र हुन आउँछ।’  

सुवेदीले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको अवधिसमेत नपुग्ने उजुरीमा औंल्याइएकाे छ।  
सुवदी राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणी पदमा २०६४ भदौ ०७ गते नियुक्त भएका हुन्। 

उजुरीमा सुवेदी राजपत्रांकित प्रथम वा विशिष्ट श्रेणी/मुख्य रजिस्टार पदमा २०७४ साउन २२ गतेसम्म कार्य गरेको देखिने उल्लेख छ।  सो अवधि ९ वर्ष १० महिना १५ दिन मात्र देखिने जनाइएको छ। 

सुवेदी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएमा संविधानको उल्लंघन भई संवैधानिक अनर्थको सिर्जना हुने दाबी त्रिपाठीको छ।