मल कारखाना खोल्न बजेटबाटै पहल

काठमाडौं - सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमार्फत् रासायनिक मल कारखाना खोल्न पहल गर्ने भएको छ। 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार आगामी  आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् मल कारखानाका लागि आवश्यक पहल हुने भएको हो। 

कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् मल कारखाना खोल्ने पहल अगाडि बढाउने जानकारी दिए। 

‘मल कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनका लागि हाम्रो भन्दा भूमिका लगानी बोर्डको हुन्छ,’ सचिव डा. कार्कीले नेपाल समयसँग भने, ‘हाम्रो मन्त्रालयमार्फत् हुने पहल आगामी बजेटबाटै गर्छौं।’

यसैबीच सरकारले मल कारखाना खोल्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मल कारखाना खोल्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको मन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

सरकारले मल आयात गरी किसानलाई सहुलियतमा उपलब्ध गराउने भन्दै वार्षिक अर्बौं रूपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ। 

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नै सरकारले मल आयात गरी किसानलाई मल सहुलियतमा उपलब्ध गराउने भन्दै करिब ११ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। 

तर, मल आयातकर्ता कम्पनीले समयमै मल आयात गर्न नसक्दा नेपाली किसानले खेतीको मुख्य सिजनमै मलको चरम अभाव खेपेका थिए।

मल कारखाना सञ्चालनमा आएपछि किसानले बर्सेनि खेप्दै आएको अभावको दीर्घकालीन समाधान हुने कृषिमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताइन्। 

‘मलको समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘आगामी दिनमा मलको अभावमा किसानहरू छट्पटाउनुपर्ने छैन।’

कारखाना सञ्चालनमा आइसकेपछि मागअनुसार उत्पादन थालिने मन्त्री अर्यालले बताइन्।

मन्त्रिपरिषद्ले रासायनिक मल कारखाना स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७७ स्वीकृत गर्दै कारखाना स्थापना गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिइसकेकाले सकेसम्म छिटो कारखाना सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने अर्यालको भनाइ छ।

सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडालिटीमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी लगानी बोर्डको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत गरेको छ। त्यसका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने छ।

यसअघि गत कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दिएको स्वीकृतिअनुसार अर्थ मन्त्रालयले नेपालमा मल कारखाना स्थापनाका सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो। 

अध्ययनले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो।