बुटवल- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने क्रममा रोक्का गरेको दाङको देउखुरी क्षेत्रको जग्गा रोक्कालाई आंशिक रुपमा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय राजधानीको संरचना बनाउनुपर्ने भन्दै जग्गा किनबेचमा रोक लगाएको थियो।
लामो समयसम्म जग्गा रोक्का राख्दा पारिवारिक अंशबन्डा, अदालती फैसला कार्यान्वयन, कारोबारका लागि धितो बन्धक जस्ता कामहरु पनि रोकिन गई स्थानीयबाट समस्या परेको गुनासो आएको भन्दै फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए।
शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले देउखुरी क्षेत्रमा आंशिक फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। बेचबिखन कार्यका लागि गरिने रोक्कालाई भने कायमै राखिएको मन्त्री चौधरीले बताए।
पारिवारिक अंशबन्डा, बैंक कर्जा प्रयोजन र अदालती फैसला कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि जग्गा रोक्का फुकुवा गरेको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ।
सरकारले जग्गा किनबेचलाई रोक लगाएको भए पनि त्यस क्षेत्रमा जग्गा पास पछि गर्ने कागज गरेर कारोबार भने भइरहेको थियो। लालपूर्जा नभएको जग्गा भएकाले पनि कारोबार गर्ने क्रम भने रोकिएको थिएन।
मन्त्रिपरिषदले यसअघि सरकारले तयार गरेको बिदाको क्यालेण्डरलाई संशोधन गरी केही सार्वजानिक बिदाहरु समेत थपेको छ।
यसअघि बिदाको क्यालेण्डरमा समावेश नगरिएको प्रदेश स्थापना दिवस, माघे संक्रान्तिको अर्को दिन (माघ–२), मुस्लिम धर्मालम्बिहरुको बकरईद पर्वका दिन तथा कृष्ण जन्मास्टमीमा पनि प्रदेशभर बिदा दिने निर्णय गरिएको छ।