एमाले संसदीय दलको बैठक : यसअघिका निर्णय फिर्ता नलिने ओलीको अडान

काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलका बैठकले यसअघि गरेका निर्णयहरु फिर्ता नहुने बताएका छन्।

शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल–खनाल पक्षका सांसदहरुले उठाएको सवालको जवाफ दिँदै ओलीले सर्वोच्चको फैसलापछि एमाले पूर्ववत् अस्तित्वमा फर्किएको र त्यसैका आधारमा गरिएका निर्णयहरु फिर्ता नहुने ओलीले बताएका हुन्।

ओली पक्षीय केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर गत फागुन २८ विभिन्न निर्णय गरेको थियो। बैठकमा नेपाल-खनाल पक्षका नेताहरुको जिम्मेवारी खोस्ने र माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरुलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गर्ने निर्णय भएको थियो।

त्यस्तै चैत ७ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको अधिकांश निर्णयको अधिकार अध्यक्षलाई सुम्पिने निर्णय भएको थियो।

शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा ओलीले नेपाल माधव नेपाल र भीम रावलले पठाएको स्पष्टीकरण पत्र पनि कारबाहीयोग्य रहेको बताएका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए।

बैठकमा ओलीले पार्टीमा आफूले कसैसँग पनि अब गुटगत डिल नगर्ने बताएको भट्टराईले जानकारी दिए।

बैठकमा नेपाल–खनाल पक्षका ४ नेताले आफ्नो भनाइ राखेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टाईले आफ्नो भनाइ राखेका थिए।

फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उत्पन्न परिस्थितिबारे आफूहरुले भनाइ राखेको नेता योगेश भट्टराईले जानकारी दिए। 

‘फागुन २३ गतेको निणर्यले पूर्ववत् पार्टीको रुपमा अगाडि बढाएको सन्दर्भमा पार्टीको संसदीय दल जसरी पूर्ववत् रुपमा अगाडि बढ्यो त्यसरी नै पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र पार्टीको मातहतका सम्पूर्ण कमिटी पनि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए’, भट्टराईले भने, ‘हामी २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किएका छौँ, पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा तपाईँले त्यसरी मिलाएर अगाडि बढ्नुस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौँ।’

भट्टराईले आफूहरुले हिजोका तितामिठा कुरालाई बिर्सिएर, उत्तेजित नभएर संयमित र धैर्य भएर अघि बढ्न आग्रह गरेको बताए। आफूहरुको कुरालाई ओलीले गम्भीरताका साथ लिएको भट्टराईको भनाइ छ।

‘यसले नयाँ परिस्थिति खुला गरेको छ, म गम्भीर छु, खुल्ला छु, छलफल गरेर अगाडि बढौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ।’ नेता भट्टराईले भने।

बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी बजेटबारे आफ्नो सुझाव मन्त्रालयलाई दिन आग्रह गरेको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए।