एकीकृत भएर तीन वर्षसम्म अगाडि बढिसकेको पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतले विभाजित गरिदिएको छ।
अदालतको फैसलाका कारण हामी अलगअलग हुन पुग्यौं। अलगअलग बनाउनु भनेको तपाईंहामीलाई २०७५ जेठ २ गतेमा फर्काउनु हो। तपाईंहामी २०७५ जेठ २ गते फर्किसक्यौं।
जेठ २ गतेमा फर्कंदा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी सचिवालय र तल्लो तहसम्मको संरचना जस्तो थियो त्यही कुरालाई हामीले स्वीकार गरेर जानुपर्छ, र यसलाई प्रस्थानविन्दु बनाउनुपर्छ।
एमालेको संसदीय दल जेठ २ गते जहाँ थियो त्यही ठाउँमा फर्काइनुपर्छ, जुन हाम्रो प्रस्थानविन्दु हुन्छ।
पार्टीलाई अन्य ढंगले अगाडि लैजान खोजियो भने न पार्टी एकता कायम हुन्छ न संसदीय दल एकताबद्ध हुन्छ।
संसदीय दल र पार्टीलाई एकताबद्ध गरी लैजाने हो भने जेठ २ गतेमा फर्किन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह छ।
पार्टीलाई अगाडि बढाउनका लागि हामी नवौं महाअधिवेशनको कार्ययोजना, सिद्धान्त र नीतिअनुसार अघि बढ्नुपर्छ। महाधिवेशनबाट पारित विधानअनुसार पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यसभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने हक कसैलाई पनि छैन।
अहिलेसम्म भएका निर्णय विधिसम्मत छैनन्। संसदीय दललाई पनि त्यही ठाउँमा उभ्याएर जानुपर्छ।
हाम्रो संसदीय दलको अहिलेसम्म विधान छैन। हामी संविधानसभाको संसदीय दलको विधानअनुसार चलेर हुँदैन।
हामीले नेकपा एमालेको संसदीय दलको विधान बनाउनुपर्दथ्यो तर बनाएनौं।
पार्टी एकीकृत भए पनि संसदीय दलको विधान नबनाईकन यतिकै समझदारीका आधारमा चलाउन खोजियो।
अहिले पार्टी र संसदीय दल पुनः स्थापित भएको छ। अब नयाँ विधान नबनाईकन यो संसदीय दललाई चलाउन मिल्दैन। तसर्थ संसदीय दललाई जेठ २ मा फर्र्काएर विधान बनाई अगाडि बढ्नु आवश्यक छ।
यसरी पार्टी जेठ २ गतेमा फर्किनुपर्यो। त्यसपछि भएका निर्णय फिर्ता ल्याउनुपर्यो। पार्टीलाई अगाडि लैजाने सन्दर्भमा केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठक राखेर तय गर्नुपर्यो। यसो गरे मात्रै पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लैजान सकिन्छ।
पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लैजाने कि कसरी लैजाने त्यो प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षको हातमा छ, प्रधानमन्त्रीज्यू सोचेर काम गर्नुहोला।
(खनालले शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)