आगामी बजेट : कृषिको सिलिङ ३२ अर्ब

काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट निर्माणको तयारी तीव्र थालेको छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि सिलिङ अर्थात् निश्चित रकम बराबरका कार्यक्रम निर्माण गर्न परिपत्र गरिसकेको छ।

सो अनुसार अर्थ मन्त्रालयका साथै अन्य विषयगत मन्त्रालयहरू बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका छन्। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि योजना आयोगले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि करिब ३२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको सिलिङ तोकेको छ। 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले आयोगले तोकेको सिलिङभित्र रहेर मन्त्रालय कार्यक्रम निर्माणमा जुटेको जानकारी दिए। 

‘३२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको सिलिङ दिएको छ,’ सचिव कार्कीले भने, ‘विगतदेखि नै सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमसहित केही नयाँ प्रोजेक्टस्तरमा कार्यक्रम गर्ने गरी बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।’

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रमहरूलाई स्थानीय तहसम्मै विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट ३३ अर्ब रूपैयाँ थियो। 

सोमा करिब ११ अर्ब रूपैयाँ मलका लागि अनुदान शीर्षकमा विनियोजन गरिएको थियो। 

सरकारले मललगायत कृषि क्षेत्रका लागि ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ। तर, किसानले समयमै न मल पाउने गरेका छन् न अनुदान नै। 

वास्तविक किसानसम्म अनुदान र मल नपुग्ने गरेको भन्दै कृषि मन्त्रालयको बजेट आलोचित हुँदै आएको छ।