ओलीले थापेको बल्छीमा फस्ला त जसपा ? 

काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अहिले सत्ता समीकरणमा निर्णायक छ। सोही कारण सत्तासीन र विपक्षी दलको तानातानमा परेको जसपा। 

सोही कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाको समर्थन पाउन कार्यदल बनाएरै छलफल अघि बढाएका छन्। 

यसअघि रेशम चौधरीको रिहाइ र संविधान संशोधनको मागमा अनुदार देखएिका ओली अहिले सत्ता संकट टार्न राजपाका मागप्रति लचिलो देखिएका छन्।

ओली जसपाले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गरी उसकै समर्थनमा सरकार चलाउने कसरतमा छन्। तर, अहिलेसम्म ठोस निर्णय भने हुन सकेको छैन।

माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा जसपाले सघाए ओलीको सरकार टिक्नेछ। 

नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग समीकरण बनाउन जसपा सहमत भए पनि नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छ।  

फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएसँगै जसपा ‘निर्णायक’ बन्न पुगेको हो। 

जसपाभित्र रहेको दुई धारका कारण पार्टी कता मिल्छ र सत्ता समीकरण कस्तो बन्छ? भन्ने प्रस्ट हुन सकेको छैन। 

जसपाभित्र नेताहरु महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो एमालेसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न खोजिरहेका छन्। डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव लगायत नेता कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। यही चक्करका बीच राजपाले संसदीय दलको नेतासमेत चुन्न सकेको छैन।

राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ भने ओली र जसपाबीच सहमति हुन सक्ने सम्भावना धेरै देख्छन्।  ‘अहिले सत्ताधारी पार्टी र जसपाको एउटा पक्षबीचमा चलिरहेको वार्ता सफल होला जस्तो देखिएको छ। वार्ता सकारात्मक भयो भने सरकारमा जाने संकेत दिइरहेको छ’, उनी भन्छन्। 

जसपाभित्रको राजपाले ओलीलाई समर्थन गरे के हुन्छ? लाभ भन्छन्, ‘यस्तो हुँदा जसपा फुट्न सक्छ। सत्ताधारी दलले रेशम चौधरी रिहाइलगायतका मागमा सकारात्मक भएको संकेत देखाएको छ। जुन सत्ताधारी दल र जसपाबीच सहमति हुन सक्ने विन्दु हो।’ 

जसपाको माग उधारो होइन नगदमा पूरा हुनुपर्छ भन्ने छ। 

‘रेशम चौधरीलाई छोडदिएपछि यो समूह सरकारमा जान्छ र जसपाको टुटफुट हुन्छ जस्तो देखिन्छ,’ लाभ भन्छन्, ‘तर जसपाका सबै माग अहिले पूरा हुने देखिँदैन। चौधरीको रिहाइबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न सक्छ।’

वैशाख १० गते तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भएर जसपा बनेको थियो। एकताको एक वर्ष नपुग्दै फुटको संकेत देखिनुको कारण के त? 

लाभ भन्छन्, ‘एकताको कमजोर जग। एमाले र माओवादी केन्द्र रातारात मिलेर नेकपा बनेको थियो। त्यस्तै किसिमले रातारात जसपा बनेको हो। ठोस सैद्धान्तिक आधार लगायतका अभ्यास नभएकाले टुट्न कुनै समय लाग्दैन।’ 

हुन पनि राजपा र संघीय समाजवादी सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि रातारात मिलेका हुन्। अहिले यही सरकारमा जाने, समर्थन दिने बहानामा फुट्ने संकेत देखिएको छ। 

जसपाको दाबी : छलफल सकारात्मक छ

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमकै बीच जसपाले संयुक्त संसदीय दलको बैठक बोलायो।

बैठकमा जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारसँग वार्ता गर्न दुई सदस्यीय कार्यदल बनाएको र प्रधानमन्त्रीतर्फबाट बनेको कार्यदलसँग छलफल भएको जानकारी दिए। उनले पार्टीमा सल्लाह नै नगरी कार्यदल बनाएको विषयमा पार्टीमा विवाद भएको थियो। 

सरकारसँग वार्ता गरिरहेको समूह भने माग सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त छ। 

वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पार्टीका नेताकार्यकर्ताको रिहाइका लागि भइरहेको गृहकार्य सकारात्मक रुपमा अघि बढेको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री ओली मुद्दा फिर्ता लिन सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ। 

‘नेता कार्यकर्ताको रिहाइको गृहकार्य सकारात्मक रुपले अघि बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले हाम्रा माग पूरा गर्नुपर्छ। अनि मात्रै बाँकी विषयमा सोचौंला।’

सरकारसँग वार्ता गर्न बनाइएको कार्यदलमा समेत रहेका जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण माग आश्वासन मात्र नदिई देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। जसपाको माग पूरा भए सहयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ। 

ठाकुर–महतो पक्षका एक नेता माग मुद्दा सम्बोधन भएमा जुन पक्षसँग पनि मिल्न आफूहरु तयार रहेको बताउँछन्। उनले भट्टराई आफैं प्रधानमन्त्री बन्न खोजेकाले निषेधको राजनीति सुरु भएको सुनाए। 

‘बाबुरामजीलाई आफैं प्रधानमन्त्री बन्नु छ। त्यस कारण उनले ओलीसँग मिल्न हुँदैन भनेर निषेधको राजनीति गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘उपेन्द्र यादवलाई पनि ओलीले सरकारबाट लात हानेर निकालेका हुनाले उनी पनि निषेधको राजनीतिक गरिरहेका छन्। तीबाहेकका नेता आफ्ना माग सम्बोधन भएमा ओलीलाई समर्थन गर्नु हुन्न भन्नेमा छैनन्। हाम्रो माग सम्बोधन जोसुकैसित पनि सहकार्य गर्न तयार छौं।’ 

अर्को समूह भन्छ : ओलीको बिदाइ गर्न ढिला गर्नु हुँदैन 

जसपाभित्रको पूर्वराजपाले सरकारसँगको छलफल सकारात्मक बनेको बताइरहँदा पूर्वसमाजवादी समूह भने ओलीलाई बिदाइ गर्न ढिला गर्न नहुने पक्षमा छ। 

जसपा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. भट्टराई ओलीलाई तत्काल बिदाइ गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।  

उनले बिहीबार ट्विट गर्दै असंवैधानिक ढंगले संसद् विघटन असफल भएपछि ओलीले पुनः नयाँ प्रपञ्च गरेकाले उनको बिदाइ अनिवार्य भएको बताएका छन्।

‘बहुदलीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षी दल भनेकै सत्तापक्षलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने, कुनै पनि बेला वैकल्पिक सरकार दिन वा नयाँ निर्वाचनमा जान तयार रहने हो,’ उनले कांग्रेसतर्फ लक्षित गर्दै भनेका छन्, ‘अहिले असैंवैधानिक ढंगले संसद् विघटनमा असफल भएपछि पुनः नयाँ प्रपञ्च गरिरहेको ओली सरकारलाई बिदा गर्न ढिलाइ गर्नु प्रतिपक्षको धर्म अनुकूल भएन है!’   

यादव–भट्टराई पक्षका नेता मोहम्मद इस्तियाक राई अहिलेसम्म कसैले माग सम्बोधनको आश्वासन नदिएको बताउँछन्।

‘सबैसँग छलफल भइरहेको छ। कसको के लाइन भन्ने तिर जान हुँदैन। माग सम्बोधन गर्न अहिलेसम्म कसैले आश्वासन दिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘माग सम्बोधनका लागि कार्यान्वयन प्रक्रिया र पर्याप्त आधार प्राप्त भएपछि पात्र जोसुकै भए पनि समर्थन रहन्छ।’

सरकार पक्ष भन्छ : मनलाग्दी माग त कसरी पूरा गर्नु ! 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बिहीबार रेशम चौधरी र लक्ष्मण चौधरीको मुद्दा खारेजीको माग राख्दै आयोजित धर्नामा उपस्थित भएर सरकार राजपाको माग सम्बोधन गर्न तयार रहेको संकेत गरेका छन्।  

थापाले आन्दोलनकारीका समस्या र मागबारे सरकारको ध्यान गएको बताएका थिए। उनले माग सम्बोधनका लागि सरकारले वार्ता टोली बनाउने आश्वासन पनि दिए। 

यसले ओलीले राजपालाई सके सग्लै, नसके फुटाएर भए पनि आफ्नो समर्थनमा ल्याउने प्रयत्न गरेको संकेत गरेको छ।
एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भने अहिलेको अवस्थामा जसपा निर्णायक भएको तर आफूहरुसँग सहमति नै हुन्छ भनेर दाबी गर्न मिलिहाल्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।  

‘जसपा जता लाग्दा पनि गठबन्धन बलियो हुन्छ। उहाँहरु नेकपा एमाले र केपी ओलीप्रति नकारात्मक नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘सहमति बनिहाल्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन। सरकारमा बसिएन भने पनि लामो विपक्षीको अनुभव छ। बाहिर बसेर जनताको काम गर्छौं।’ 

जसपाका जायज माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ। तर, राखेजति माग पूरा गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।

‘जायज माग पूरा गर्न सरकार तयार छ। तर, जे पायो त्यही माग त कहाँ पूरा गर्न सकिन्छ र!,’ उनी भन्छन्, ‘संविधानविपरीत, कानुनविपरीत र देशै खलबलाउने गरेर राखिएका कसैका माग पनि पूरा गर्न सकिँदैन।’

जसपाको माग पूरा गर्न कति सहज ?

जसपाले सत्ता सहकार्यका लागि मुख्य चार वटा माग अघि सारेको छ। निलम्बित सांसद रेशम चौधरी लगायतका नेता–कार्यताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र नागरिकता विधयेक। 

यीध्ये दुईवटा माग पूरा गर्न कठिन छ। संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। सत्ता पक्षसँग वा विपक्षीसँग सत्ता समीकरण गर्दा संविधान संशोधन हुने सम्भावना देखिँदैन।  

यस्तै रेशम चौधरी लगायतका नेताकार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता गर्ने कामसमेत चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।  अधिवक्ता पुष्प पौडेल सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन पाउने तर, मुद्दा फिर्ता लिँदा जिल्ला अदालतको स्वीकृति आवश्यक पर्ने बताउँछन्।

‘सरकारले मात्रै चाहेर हुँदैन, अदालतले पनि त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ। अदालतले समर्थन नगरेमा मुद्दा फिर्ता हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिँदाचाहिँ पीडितलाई पनि सोध्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।’  अन्तिम किनारा लागिनसकेकाले रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन कठिन रहेको उनको भनाइ छ। 

‘सर्वोच्चबाट अन्तिम निर्णय भइसकेपछि माफी दिने प्रकृतिको मुद्दा हुन्छ। एउटा मुद्दा चल्दा चल्दै फिर्ता लिने भन्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो त मुद्दा अन्तिम भएको छैन। सरकारको निर्णयले मात्रै पूर्ण हुँदैन। अन्तिम अधिकार चाहि जिल्ला अदालतको मात्रै हुन्छ।’