काठमाडौं‐ विश्व बैंकले वन आयोजनाका लागि २४ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् दुई अर्ब ८० करोड रुपैयाँबराबरको ऋण र अनुदान दिने भएको छ।
यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा शुक्रबार सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सम्झौताको कुल रकममध्ये ७१ करोड रूपैयाँ अनुदान र २ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
आयोजनाले नपालको दिगो वन व्यवस्थापनसँगै समुदायमा आधारित वन संरक्षण प्रयासलाई टेवा पुर्याउने अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकको भनाइ छ। यस आयोजनाले ५० वटा स्थानीय तहलाई सहयोग पुर्याउने अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अर्थसचिव ढुंगानाले आयोजनाले नेपालको वनमा आधारित निजी क्षेत्रलाई रोजगारीमा लगानी गर्न र काठको आयातमा निर्भरता कम गर्न सहयोग पुग्ने बताए। विश्व बैंकका निर्देशक जर्भोसले आयोजना हरित आर्थिक वृद्धिका लागि सुरुवात बिन्दु हुने बताए।
सो अवसरमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय र विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसबीच पनि आयोजनाको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने एक संस्थाका रूपमा कृषि विकास बैंकले वनमा आधारित साना र मझौला उद्यमहरूको स्थापना र सुदृढीकरण गर्न कर्जाको डिजाइन र परीक्षण गर्नेछ।