विज्ञ भन्छन्- पूर्वाधार क्षेत्रले अपेक्षित प्राथमिकता पाएन

काठमाडाैं ‐ नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा उच्च सम्भावना भए पनि न्यून लगानी भइरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। 

बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पोलिसी आन्ट्रप्रेनर इन्क (पीईआई) ले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको नीति संवादको पहिलो श्रृंखलामा पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले पूर्वाधार आयोजनाको सुशासनमा सुधार नगरी आयोजना निर्माणमा सुधार नहुने बताए। 

‘नेपालमा आयोजनाको सुशासन अत्यन्त दुर्वल छ,’ उनले भने, ‘खरिद प्रक्रिया र खरिद ज्ञानको अभावले पनि आयोजना समस्यामा पर्ने गरेको छ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी डिन प्रा.डा. कुसुम शाक्यले नेपालको अर्थतन्त्रको आधार नै पूर्वाधार भएकोमा जोड दिइन्। 

‘सरकारले पूर्वाधार आयोजनाको प्राथमिकीकरण र बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा समस्या भइरहेको छ,’ उनले भनिन्। 

विनियोजित बजेट खर्च भयो/भएन भन्ने जाँच गर्ने र प्रभावकारी बनाउने काम नभएको उनको भनाइ छ। आयोजनालाई जनसंख्याको घनत्वलाई हेरेर पनि राख्नुपर्नेमा शाक्यको जोड छ। 

तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहरी विकास समिति सभापति मीनमान श्रेष्ठले भने अनुगमन गर्ने निकाय धेरै हुँदा काम हुन नसकेको बताए। ‘विकास आयोजनाको ठेक्कामा अग्रीम भुक्तानी दिने नियम खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने। 

पूर्वाधार आयोजना बुट (निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडेलमा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति आए पनि ऐन र नियमावली नआएको गुनासो गरे। 

‘नीतिगत स्पष्टता र नाफा नभएसम्म निजी क्षेत्र पूर्वाधार लगानीमा आउँदैन,’ उनले भने, ‘अब स्वदेशी क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ।’ 

सहरी विकास विज्ञ सरिता श्रेष्ठ मास्केले पूर्वाधार निर्माण गर्नुपूर्व सबैले स्वामित्व लिने गरी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा होइन, प्रक्रियामा रहेर काम गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ’ उनले भनिन्। 

अर्थ मन्त्रालयका योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालले पूर्वाधार आयोजनाको न्यून अनुगमन हुँदा पनि समस्या आएको बताए। ‘निजी क्षेत्र र सरकारबीच विश्वासको अभावले पनि कतिपय समस्या आएको देखिन्छ,’ उनले भने। 

योजना बैंक बनाएर काम गर्ने प्रक्रिया थालिएको भए पनि अझै प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ। 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकता बाहिर रहेको बताए। 

समयमै सम्पन्न हुने आयोजनामा पनि न्यून बजेट राख्दा वर्षौंसम्म त्यो आयोजना सम्पन्न नहुन नसकेको उनको भनाइ छ। 

‘यसबाहेक न्यून बोलपत्र, महँगो निर्माण सामग्री, निर्माण सामग्री अभाव, समयमा काम गरे पनि बजेट प्राप्त नहुने समस्या छ,’ उनले भने। 

पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पुँजीगत बजेट खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ६ देखि साढे ७ प्रतिशत भइरहेको छ। हाल नेपालको जीडीपी ३९ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ छ। 

सरकार र निजी क्षेत्रले गरेका विभिन्न अध्ययनले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि पुँजीगत खर्च जीडीपीको १२ देखि १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने देखिएको छ। 

यो वार्षिक न्यूनतम चार खर्ब ७३ अर्बदेखि पाँच खर्ब ९१ अर्ब रूपैयाँ हो।