काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङभित्र रहेर पेस गर्न आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले सोमबार आगामी आव २०७८/७९ को बजेटका सम्बन्धमा अन्य मन्त्रालयका सचिवहरूसँग गरेको छलफलमा यस्तो आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयहरूले चैत १५ गतेभित्रमा अर्थमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने कार्यतालिका छ। मन्त्रालयहरूले बजेट प्रस्ताव पेस गरेपछि अर्थले सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया गर्नेछ।
जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले मन्त्रालयहरुले कार्यक्रमको विश्लेषण गरी प्रस्ताव गर्न आवश्यक रहेको बताए। राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटका लागि दिएको सिलिङअनुसार बजेट बनाउन उनले आग्रह गरे।
राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले बजेट बनाउँदा राजस्व बढाउने कार्यक्रमलाई पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताएका थिए।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेट खर्च नभएको र स्रोत नपुगेको जस्ता विरोधाभासपूर्ण कुरा आइरहेकाले यस्ता कुरा हटाउने गरी बजेट बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले बजेट बनाउँदा चालू आवको कार्यसम्पादनलाई पनि आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
छलफलका क्रममा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा समन्वय हुनुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल हुनुपर्ने, दोहोरोपना हटाउनुपर्ने, बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन्।
योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले बजेट निकासामा अर्थ मन्त्रालय थप सरलीकृत हुन जरुरी रहेको बताए।
मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले रचनात्मक छलफलबाट कार्यान्वयनमुखी बजेट आउनुपर्ने धारणा राखे।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी बजेटको मुख्य आधार आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जना, ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा निरन्तरता, कृषि क्षेत्रको विकास, सामाजिक विकासमा निरन्तर लगानी, क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ।
मन्त्रालयले बजेट निर्माण सम्बन्धी मुख्य मार्गदर्शन पनि सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले बजेट निर्माणका मार्गदर्शनमा दीर्घकालीन नीति, आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच अन्तर आबद्धता कायम गर्ने, अनिवार्य दायित्वमा पुग्दो रकम प्रस्ताव गर्ने, पूर्व सहमति दिइएका विषयमा दायित्व अनुमान गरी सिलिङभित्र विनियोजन प्रस्ताव गर्नुपर्ने लगायत छन्।
यस्तै अनिवार्य दायित्व र स्रोत सहमति दिइएका विषय सिलिङ समावेश गरेपछि मात्र अन्य आयोजना र कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गरी बजेट पेस गर्नुपर्नेछ। उपलब्धि सूचक स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने, आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्डमा आधारित भएर मात्र आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने मार्गदर्शन छन्।
बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनुपर्ने आयोजनाका लागि मापदण्डबमोजिम पुग्दो बजेट विनियोजन हुनपर्ने, खर्च सम्बन्धी क्रियाकलापमा तयारीसाथ बजेट प्रस्ताव गर्ने, आयोजनाका लागि मापदण्डबमोजिम पुग्दो बजेट विनियोजन हुनपर्ने, खर्च सम्बन्धी क्रियाकलापमा तयारीसाथ बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने, नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा मोडालिटीमा स्पष्टता भएर मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने, ठूला र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने लगायतका मार्गदर्शन छन्।