'प्राकृतिक ग्यासमा आधारित रासायनिक मल कारखाना उपयुक्त'

काठमाडौं –  नेपालमा प्राकृतिक ग्यासमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्राराम्भिक अध्ययन समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो। 

'सुरु पुँजी लगानी, लगानी फिर्ता अवधि तथा नाफाको दृष्टिकोणबाट प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्न अन्य प्रविधिको तुलनामा उपयुक्त देखिन्छ', प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

प्रतिवेदनमा  प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गरेमा मल आपूर्तिको दिगो समाधान हुने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने पनि उल्लेख छ। 

समितिले नेपालमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्दा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदान रकम बचत हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

सरकारले किसानलरुलाई रासायनिक मल खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराउन चालू आवमा ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने अघिल्लो वर्ष १० अर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। 

समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सुरु लगानी एक खर्ब तीन अर्ब लाग्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।

वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि एक खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ। 

सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडालिटीमा मल कारखाना स्थापना गर्ने परियोजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने पनि समितिको सुझाव छ । 

प्रतिवेदनमा स्वदेशमा मल उत्पादन भएमा वार्षिक करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर रासायनिक मल आयात गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने, किसानले समयमा मल प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उल्लेख छ। 

यस्तै मल कारखाना स्थापना गर्न पुँजीको व्यवस्थापन, लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने, कारखाना स्थापनाका लागि उपयुक्त स्थानको छनोट, लगानी र पुँजी संरचना निर्माणलाई चुनौतीका रुपमा उल्लेख छ।   

समितिका पदाधिकारीहरुले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना र स्थापनासम्बन्धी गरिएको अध्ययन र त्यसको निष्कर्ष आइतबार प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीसमक्ष पेस गरेका थिए। 

प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालका लागि प्रकृतिक ग्यास प्रविधिमा जान उपयुक्त हुने देखिए पनि कच्चा पदार्थ नेपालमा उपलब्ध हुने भएकाले वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिबारे पनि विस्तृत अध्ययन गर्न जरुरी भएको बताएका थिए। 

नेपालमा करिब आठ लाख मेट्रिक टन मलको माग छ। बालीको विविधीकरणको आधारमा रासायनिक मलको उपयोग विधि र परिणामसमेत बढाउँदा रासायनिक मलको सम्भावित माग अबको केही वर्षमा करिब २० लाख मेट्रिक टनसम्म हुने अनुमान गरिएको छ। 

गत कात्तिक २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्नका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो।