काठमाडौं- चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले आफ्नो खर्च बढाउन सकेको छैन।
आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा पुगेपछि मात्र हतारमा बजेट खन्याउने प्रवृत्ति यो वर्ष पनि कायम रहने खर्चको अवस्थाबाट स्पष्ट देखिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको फागुन २९ गतेसम्म सरकारको खर्च विवरण हेर्ने हो भने अत्यन्त निराशाजनक देखिएको छ। आठ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले जम्मा ३८.७२ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको छ। अर्थात् चालू पुँजीगत र वित्तिय व्यवस्थापन गरी सरकारले ८ महिनामा ५ खर्ब ७१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ।
सरकारले आगामी ४ महिनामा ६१ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैंयाँको बजेट ल्याएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले गत माघमा अर्थ वार्षिक समीक्षामार्फत् बजेटको सिलिङ १ खर्ब ३० अर्बले घटाएर चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरे पनि संसदबाट पारित नभएकाले सुरुकै बजेटका आधारमा तथ्यांकहरु सार्वजनिक गरिएको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २०७७ फागुन २९ गते शनिबारसम्ममा जम्मा पुँजीगत खर्च ७९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छ। जुन लक्षित रकमको २२.५८ प्रतिशत मात्र हो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको थियो।
त्यस्तै चालू खर्चतर्फ सरकारले जम्मा ४ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ जुन लक्ष्यको ४८.०३ प्रतिशत हो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि ९ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३५ अर्ब ५० करोड खर्च भएको छ। यो लक्ष्यको २०.५५ प्रतिशत हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि वित्तिय व्यवस्थापन खर्च तर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
कोभिड ‐१९ का कारण सरकारले समयमै वैदेशिक ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने भन्दै त्यस्ता ऋणको साँवा र ब्याजको भुक्तानीको समय थप्न आग्रह गरेपछि दातृ निकायले एक वर्षको अवधि थपेका थिए। त्यसैकारण वित्तिय व्यवस्थापनको खर्च अत्यधिक न्यून देखिएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ।
त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा राजस्व संकलन ५ खर्ब ७१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जुन लक्षित गरिएको राजस्व संकलनको ५६.४६ प्रतिशत हो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि १० खर्ब ११ अर्ब ७५ रुपैयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो।
महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार सरकारले गत आठ महिनामा करतर्फ ५ खर्ब २७ अर्ब ६६ करोड तथा गैरकरतर्फ ४३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ। अन्य आम्दानीबाट भने सरकारले ३२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ कमाएको छ।
अनुदानतर्फ सरकारले जम्मा ५ अर्ब ३० करोड मात्र अनुदान लिएको जनाएको छ। सरकारले यस वर्ष ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य राखेको थियो।