काठमाडौं- नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेताहरुले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्दै पूर्ववत् दलमा फर्कने निर्णय गरेका छन्।
उनीहरुले आआफ्नो पूर्व दल एमाले र माओवादीमा केन्द्रमा फर्किए पनि बृहत् वाम एकताको पहल भने जारी राख्ने निर्णय गरेका छन्।
नेकपा दाहाल नेपाल समूहको सोमबार बसेको अन्तिम स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी विभाजनबारे सर्वोच्चको अदालतको आदेशप्रति गम्भीर विमति जनाउँदै त्यसलाई कार्यान्वयनमा जाने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
बैठकपछि श्रेष्ठले भने, 'सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा थुप्रै जटिलता छन्। त्यसैले यो राजनीतिक पार्टीबाट प्रभावित आदेश हो।'
बैठकमा नेताहरुले अदालतले एकीकृत पार्टीलाई फेरि फुटेर जाओ भनेर कुनै हालतमा भन्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, 'रिट निवेदकको दाबीभन्दा बाहिर गएर कुनै राजनीतिक पार्टीलाई एकीकृत गर्ने र विभाजन गर्ने आदेशप्रति आपत्ति छ। यो फैसलाप्रति हामीले गम्भीर असहमति हुँदै हुँदै पनि आफ्नै ढंगले कार्यान्वयनमा जाने स्पष्ट छ।'
बैठकले राजनीतिक र कानुनी संघर्षमा जाने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। यस्तै नेकपाको उद्देश्य प्राप्त गर्न अविलचित रुपमा अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालिएको उनले जानकारी दिए।
उनले भने, 'सात दशकसम्म संघर्ष गरेर लोकतन्त्रलाई संविधानमा समावेश गरेका छौं, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले गरिएको पार्टी एकता सही रहेको समीक्षा भएको छ।'
उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले आजको बैठक अन्तिम भएको बताए।
अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सबै सम्भावनबारे छलफल भएको बताए। उनले वामपन्थी आन्दोलनमा लागेकाहरु सबै नेपालीको जनताको हितमा लाग्नुपर्ने बताए।
उनले भने, 'सबै पक्षको अध्ययन गरेर तथा निर्वाचन आयोगको पत्र प्राप्त हेरेपछि परामर्श गरेर निष्कर्षमा पुगिनेछ।' उनले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत बनाउने अभियान जारी रहने बताए। उनले भने, 'हाम्रो हृदय विशाल छ। सबैलाई समेटेर लान्छौं।'
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि आजको बैठक अन्तिम भएको बताए। उनले सर्वोच्चको फैसला राजनीतिक भए पनि स्वीकार गरेर अघि बढ्ने बताए। उनले भने, 'आजको बैठक बिदाइ र अन्तिम हो। अब आआफ्नै ढंगले अघि बढ्नेछौं।'