पुनर्कर्जा सीमासम्बन्धी अन्तिम निर्णय गभर्नरको हातमा

काठमाडौ‐ पुनर्कर्जाको सीमासम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार अब गभर्नरको हातमा पुगेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको ‘पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७’ को पहिलो संशोधन अनुसार अव गभर्नरले पुनर्कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन्। केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जाको सीमा निर्धारणसम्बन्धी अन्तिम निर्णय गभर्नरको हुने गरी पुनर्कर्जा कार्यविधिको पहिलो संशोधन गरेको हो। 

‘गभर्नरले पुनर्कर्जाको माग आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कार्यविधिले तोकेको सीमामा हेरफेर गर्न सक्नेछन्।’ शंसोधित कार्यविधिमा लेखिएको छ। यो व्यवस्थासँगै गभर्नरका लागि पुनर्कर्जा ‘दुहुनु गाई’ बन्ने बैंकहरु बताउँछन्।

कार्यविधिअनुसार साधारण पुनर्कर्जा, विशेष पुनर्कर्जा र लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा गरी तीन भागमा पुनर्कर्जालाई बाँडिएको छ। 

पुनर्कर्जाको लागि अधिकतम सीमा २० करोडको रहेको छ। भने राष्ट्र बैंकका गभर्नरले आवश्यक ठानेमा सो सीमा बढाउन वा घटाउन सक्नेछन्। यो व्यवस्थाले गभर्नरलाई प्रभावित पार्ने जोसुकै व्यापारी वा व्यवसायीले २० करोडभन्दा माथिको पुनर्कर्जा पनि प्राप्त गर्नसक्ने सम्भावना रहेको बैंकरहरु बताउछन्। 

कार्यविधिअनुसार पुनर्कर्जाको ब्याज लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाको सीमा बढीमा १५ लाख र साधारण पुनर्कर्जाको सीमा बढीमा २० करोडसम्म हुनेछ। तर यी दुवै प्रकारको पुनर्कर्जाको हकमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुबाट क्रमशः २ र ३ प्रतिशत ब्याज असुल्ने छ। भने ग्राहकबाट बैंकहरुले ५ प्रतिशत ब्याज मात्र लिन पाउने व्यवस्था छ।

तर विशेष पुनर्कर्जाको हकमा भने नेपाल राष्ट्र बैंंकले बैंकहरुबाट १ प्रतिशत र बैंकहरुले ग्राहकबाट ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र ब्याज असुल गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। बैंकहरुले ग्राहकको मुल्यांकन गरी प्रति ग्राहक अधिकतम २० करोड रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा उपलव्ध हुने र यसरी प्रदान गर्दा राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने कुल पुनकर्जाको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। ‘घ’ बर्गका लघुवित्त संस्थाहरुको हकमा कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुने नहुने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

दश मेगावाटभन्दा साना आयोजनाले पाउने भए विशेष पुनर्कर्जा 

अबदेखि १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाहरुले विशेष पुनकर्जा पाउने भएका छन्। ‘पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७’ को पहिलो शंसोधनले दश मेगावाटभन्दा साना आयोजनाहरुलाई पनि विशेष पुनर्कर्जा पाउने सूचीमा राखेको हो। यसअघि दश मेगावाटभन्दा साना आयोजनाहरुलाई विशेष कर्जा पाउने सूचीमा राखिएको थिएन।

साना आयोजनाहरु कोभिड‐१९ का कारण समस्यामा परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले विशेष पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने सूचीमा राखेको हो। सूचीमा परेसँगै ती आयोजनाहरुले अब जम्मा ३ प्रतिशतमै पुनर्कर्जा पाउने भएका छन्। तर सो कर्जाको अवधि भने जम्मा एक वर्षको हुनेछ।

तर कोभिड १९ बाट अति प्रभावित र मध्य प्रभावितहरु भनेर सम्बन्धित बैंकले सिफारिस गरेको हकमा भने एक वर्ष र ६ महिनासम्मको अवधि थप्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।