कांग्रेसमा ‘अर्ली इलेक्सन’ को चर्चा, कस्तो छ सम्भावना ?  

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि सरकार परिवर्तनको विषय चर्चामा छ। यसैबेला नेपाली कांग्रेसभित्र ‘अर्ली इलेक्सन’ को बहस सुरु भएको छ। 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन २३ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो सरकार टिकाउने रणनीतिमा छन् भने पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार निर्माण गर्ने कसरतमा छन्। 

नेकपाका दुवै समूहले कांग्रेसँग सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव राखेका छन्। ओलीलाई विश्वासको मत लिएर आफ्नो सरकार टिकाइरहन र दाहाल–नेपाललाई अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन कांग्रेसको सहयोग चाहिन्छ। 

सरकार टिकाउने र हटाउने कसरत चलिरहँदा कांग्रेसभित्र भने ‘अर्ली इलेक्सन’ को बहस सुरू भएको छ। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अझै करिब दुई वर्ष बाँकी छ। तर, त्यसअगावै मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजाने बारेमा कांग्रेसभित्र बहस सुरु भएको हो।

कांग्रेस नेताहरु प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको निर्णयसँगै नेकपा विभाजनसम्म पुगेपछि जनताले नेकपालाई दिएको म्यान्डेट समाप्त भएको टिप्पणी गरिरहेका छन्। सोही कारण संवैधानिक बाटो समातेर ‘अर्ली इलेक्सन’ तर्फ जानुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

‘मुलुक अर्ली इलेक्सनमा जाने सम्भावना छ। मंसिरमा निर्वाचन हुने गरी घटनाक्रम अघि बढ्न सक्छ,’ कांंग्रेस नेता डा. नारायण खड्का भन्छन्। 

कानुनी रुपमा नेकपा विभाजन भइनसकेको अवस्थामा कांग्रेस तटस्थ बस्ने निर्णय गरिसकेकाले सरकार निर्माण र निरन्तरतामा कसैलाई साथ नहुने उनको भनाइ छ। 

भन्छन्, ‘यथास्थितिमा हामी सरकारलाई समर्थन गर्दैनौं र सरकारमा पनि सहभागी हुँदैनौं। नेकपा विभाजन भयो र कसैसँग सहमति बन्यो भने अर्को कुरा। तर, हामीले समर्थन नगर्दा मुलुक निर्वाचनतर्फ जान सक्ने बाटो मैले देखेको छु।’ 

अहिलेकै अवस्थामा नेकपा एक हुने सम्भावना नरहेको र त्यस्तो अवस्थामा कांंग्रेसको समर्थन बिना कसैले पनि बहुमतको सरकार बनाउन नसक्ने खड्काको दाबी छ। सरकार बन्नै नसकेको अवस्थामा संविधानअनुसार पनि नयाँ निर्वाचनमा जाने अवस्था आउन सक्छ।

नेता खड्काका अनुसार अर्ली इलेक्सनका लागि अहिले दुईवटा बाटा छन्। पहिलो– ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउने, तर अर्को सरकारलाई विश्वासको मत नदिने।

दोस्रो– ओलीले विश्वासको मत लिने अवस्था आएमा वा दाहाल–नेपालले ल्याउने अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेस तटस्थ बस्ने। ओलीलाई विश्वासको मत नदिँदा उनले बुहमत सिद्ध गर्न सक्दैनन्। दाहाल–नेपालले ल्याउने अविश्वासको प्रस्तावमा साथ दिनैपर्छ भन्ने जरुरी नरहेको उनको तर्क छ। 

यद्यपि विश्वासको मत दिने, नदिने वा अविश्वासको प्रस्तावबारे के गर्ने भन्ने बारे पार्टीले निर्णय गर्ने उनी बताउँछन्। 

यीबाहेक कांग्रेस तेस्रो विकल्पमा समेत जाने सम्भावना रहेको विश्लेषण कांग्रेसकै नेताहरुले गरिरहेका छन्। त्यो विकल्प ओलीसँगको सहमतिमा सरकार टिकाइदिने। तर सरकारमा नजाने। केही महिनापछि ओलीले राजीनामा गर्ने र अर्को सरकार बन्न नदिने। त्यसपछि वैधानिक रुपमा मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ लैजाने। 

खड्का मात्रै होइन, नेता डा. शेखर कोइरालाले समेत मुलुक अर्ली निर्वाचनमा जाने सम्भावना देखेका छन्। गत शुक्रबार विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा पत्रकाहरुसँग कुरा गर्दै नेता कोइरालाले मुलुक ‘अर्ली निर्वाचन’ तर्फ जाने बताएका थिए। 

उनले भने, ‘अब संसद्मा संख्याको खेल सुरु हुन्छ। संविधानको धारा १०० बमोजिम कुनै पनि दललाई बहुमत प्राप्त गर्न कठिन छ। त्यसैले मुलुक निर्वाचनतर्फ जान सक्छ।’ 

कांग्रेसको संस्थापन र इतर समूहका अधिकांश नेता अहिले पार्टी सरकारमा जान नहुने पक्षमा छन्। नेकपा कानुनी रुपमा विभाजित बनेको र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने स्थितिमा सोच्न सकिने तर, यथास्थितिमा कसैसँग टाँसिएर सरकारमा जान नहुने उनीहरुको तर्क छ। 

अझ कतिपयले निर्वाचनअघि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने स्थितिमा समेत लोभिन नहुने बताइरहेका छन्। जनताले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न म्यान्डेट दिएकाले निर्वाचनअघि सरकारमा सहभागी हुन नहुने उनीहरुको तर्क छ। 

नेता गगन थापा कांग्रेस कसैको भागमा रमाएर सरकारमा नजाने बताउँछन्। ‘संसद् विघटन सदर भएको भए संविधान मिचेर चुनाव हुन्थ्यो तर अब संविधानको ट्रयाकमा बसेर देश चुनावमा जान्छ,’ उनले भने, ’हामी कसैको भागमा रमाएर होइन, निर्वाचनमा सानदार जितसहित सरकारमा जान्छौं।’

कांग्रेसभित्र छेडिएको ‘अर्ली इलेक्सन’ को बहसअनुसार नै कांग्रेस अघि बढ्ला वा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास गर्ला ? 

सबै सम्भावना नेकपा विवाद कसरी अघि बढ्छ, त्यसमै निर्भर रहन्छ। त्यसैले कांग्रेस अहिले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ। 

सभापति देउवा निकट स्रोत ‘अर्ली इलेक्सन’ को सम्भावनालाई नकार्दैन। बरु नेकपाका आगामी रणनीतिअनुसार घटनाक्रम अघि बढ्ने बताउँछ। 

‘प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुँदासम्म उनीहरुको विवाद कसरी अघि बढछ्, त्यसलाई हामीले सूक्ष्म रूपमा नियाल्छौं र उपयुक्त निर्णय लिन्छौं,’ देउवा निकट एक नेता भन्छन्, ‘तर, अर्ली इलेक्सनको सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन।’ 

सरकार बन्न नसके संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेछ। प्रतिनिधिसभा विघटन भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ। यो बाटोमा मुलुक अघि बढे संवैधानिक रुपमा निर्वाचन हुने र निर्वाचनमार्फत बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्ने अपेक्षा कांग्रेसको छ। 

मन्त्री रायमाझी भन्छन्– चिज त्यतै जाला जस्तो छ

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जनादेश लिने ओलीको इच्छामा सर्वोच्चले रोक लगाइदिएपछि उनी अब संसद्मा सामना गर्ने बताइरहेका छन्। 

कुनै पनि हालतमा दाहाल–नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने सार्वजनिक रुपमै बोलिरहेका ओलीले सके आफ्नै सरकारलाई निरन्तरता दिने नसके अर्को सरकार बन्न नदिने रणनीतिमा छन्। 

उनले आफूसँग धेरै विकल्प रहेको बताइरहँदा ती विकल्पमध्येको एक मध्यावधि निर्वाचन हुन सक्ने उनी निकटकै नेताहरु बताउँछन्। 

उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी भन्छन्, ‘देश मध्यवाधि निर्वाचनकै बाटोमा छ। सके सरकार बनाउने हो, नभए फेरि मध्यावधि चुनावमा जान सकिन्छ। चिज त्यतै जाला जस्तो छ,’ रायामाझीले हालै एक कार्यक्रममा भनेका थिए।