बजेटको तयारीमा जुट्यो अर्थ मन्त्रालय, पूर्वसचिवहरुले के दिए सुझाव ?

काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८-०८९ को बजेट निर्माणका लागि गृहकार्य सुरु गरेको छ। 

यसै क्रममा मन्त्रालयले बुधबार पूर्व अर्थ सचिवहरुसँग छलफल गरेको छ। पूर्वसचिवहरुले कोभिड-१९ महामारीका कारणबाट अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका थिए।

उनीहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तार एवं क्षमता विकासलाई पनि विशेष जोड दिन आग्रह गरे।

पूर्व मुख्यसचिव तथा अर्थ सचिव डा. विमल कोइरालाले कोभिड-१९ र निर्वाचनको घोषणाले  आगामी आर्थिक जर्षको बजेट निर्माणमा नयाँ चुनौती थप गरेको उल्लेख गरे।

छलफलका क्रममा उनले बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक परिसूचकहरु र विभिन्न प्राविधिक विषयहरुको अतिरिक्त अर्थराजनीतिलाई समेत ध्यान दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए। यसो गर्न सकिएमा मात्र अर्थतन्त्रको पुनर्स्थापना एवं विकास दिगो रुपमा गर्न सकिने डा. कोइरालाको भनाइ थियो। 

पूर्वमन्त्री एवं पूर्व अर्थसचिव विद्याधर मल्लिकले विकासलाई केही आर्थिक परिसूचकमा सीमित राख्नुभन्दा समग्रतामा हेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले निजी लगानी विस्तारका आवश्यक वातावरण श्रृजना गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

अर्का पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले व्यवसायिक वातावरण निर्माण र नीतिगत एवं कानुनी सुधारमा जोड दिए। उनले प्रारम्भमा विभिन्न आर्थिक परिदृश्य निर्माण गरेर नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा निर्माण गरी बजेट तर्जुमाको समयको स्थिति मूल्यांकन गरेर मात्र बजेट तर्जुमा गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखे।

कोभिड-१९ पछिको अवस्थामा कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकीकरण गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटे पनि हुने आयोजना तथा कार्यक्रम हटाउन उनले सुझाव दिए। सम्पूर्ण सुधार सहितको बजेट जरुरी रहेको औंल्याउँदै उनले खर्च प्रणालीलाई बढाउन आवश्यक भएको बताए।

पूर्व अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले कोभिड-१९ लाई अवसरका रुपमा लिएर कोभिड-१९ ले जुन जुन क्षेत्रमा असर गरेको छ, सोही क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताए।

अर्का पूर्व अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च बढाउन सुझाव दिए। युवराज भुसालले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अनावश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई कटौती गर्न जरुरी रहेको बताए।

शंकरराज अधिकारीले आर्थिक वृद्धि र निजी एवं निजीसरकारी साझेदारीमा विशेष जोड दिए। उनले आर्थिक वृद्धि सँगसँगै आर्थिक सामाजिक न्यायका कार्यक्रमहरु पनि अघि बढाउन उपयुक्त हुने बताए। यी सबका लागि आर्थिक एवं वित्तीय सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सुधार र लगानीको वातावरण बनाउनका लागि  नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी रहेको अधिकारीको भनाइ थियो  । 

अर्का पूर्व अर्थ सचिव डा राजन खनालले समयमै सुधार गर्न सकिएन भने सार्वजनिक संस्थान मुलुकका लागि निकै ठूलो बोझ बन्ने अवस्था तर्फ अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए। सार्वजनिक क्षेत्रको सुधारतर्फ उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदै डा. खनालले कार्यक्रम तथा आयोजना व्यवस्थापनको अवधारणामा नै परिवर्तन गर्न आवश्यक भैसकेको विचार व्यक्त गरे।

पूर्व अर्थ सचिव तथा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार लाल शंकर घिमिरेले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यसका लागि केवल परामर्शदाता नियुक्ति गर्नेमा भन्दा मुलुकी प्रशासनको आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराए। उनले वैदेशिक सहायता नीति एवं व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निर्ममतापूर्वक पुनरावलोकन एवं समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याए।

सो अवसरमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले छलफल कार्यक्रमको उद्देश्य, आवश्यकता र औचित्यका सम्बन्धमा प्रकाश पार्दै आगामी दिनमा पनि खासगरी नीतिगत, कार्यक्रमिक एवं व्यवस्थापकीय सुधारका सम्बन्धमा यसप्रकारका कार्यक्रम आयोजना गरिने जानकारी दिए। पूर्व सचिवहरुबाट महत्वपूर्ण र गहन सुझाव आएको बताउँदै अर्थ मन्त्रालयले ती सुझावहरुलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्ने उनले बताए।