सुख्खा बन्दरगाह : स्थानीय तहसँग समन्वय नै नगरी मुआब्जा वितरण 

पर्सा– सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नै नगरी सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह (आईसीडी) र एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) को बीचमा पर्ने ६२ बिघाको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। 

बन्दरगाह र भन्सार जाँच चौकीका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट पठाएपछि ६२ बिघा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गरिएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले जानकारी दिए। 

थोरै जग्गा भएका जग्गाधनीले भने विस्थापित हुन लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 

अलौंका आसिक अन्सारी कम जमिन हुनेले लिएको मुआब्जा रकमले अन्यत्र किन्न नसक्ने भएकाले उनीहरुको बिचल्ली हुने सम्भावना रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार २५ प्रतिशत मानिस सुकुम्बासी हुने जोखिम छ।

‘मुआब्जा निर्धारण गर्दा पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेलाई १५ प्रतिशत थप गर्ने त भनिएको छ, जमिन थोरै भएपछि थोरै मुआब्जा पाउने हुँदा त्यसले खासै अर्थ राख्दैन’, अन्सारीले भने, ‘उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न आवाज उठाइरहेका छौं।’

वीरगन्ज महानगरपालिका–२५ का अध्यक्ष विश्वराज कुर्मीले मुआब्जा रकम बुझेर जग्गाधनीले आफ्नो व्यवस्थापन आफैंले गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘कम पैसा पाउनेले सस्तो ठाउँमा जमिन किनेर सर्नुपर्छ।’ 

उनले विस्थापित हुन लागेको गुनासो लिएर वडामा कोही पनि नआएको बताए। 

उनले भने, ‘थोरै जमिन हुने पनि छन्, तर बिचल्ली नै हुने भो भनेर वडामा कोही पनि आएको छैन।’ वडामा गुनासो लिएर आएमा महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सम्बन्धित निकायसँग पहल गरिने बताए। कसको कति जग्गा अधिग्रहण हुँदै छ भन्ने विवरण वडा कार्यालयसँग छैन।

वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले पनि जग्गा अधिग्रहणमा स्थानीय सरकारको भूमिका नरहेको बताए। विस्थापितको व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘जग्गा अधिग्रहण केन्द्र सरकारले गर्ने हो। स्थानीय तहको कुनै भूमिका हुँदैन। जग्गा अधिग्रहणका क्रममा स्वाभाविक रुपमा मानिस विस्थापित हुन्छन्।’ 

बसोबासका लागि केन्द्र सरकारबाट निर्देशन प्राप्त भएमा महानगरपालिकाले ऐलानी जग्गा दिन सक्ने उनले बताए।

आईसीडी र आईसीपीको बीचमा पर्ने ६२ बिघा जमिन अधिग्रहणका लागि अर्थ मन्त्रालयले पहिलो किस्तास्वरूप एक अर्ब ५० करोड रकम पठाएको छ। 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले भने, ‘पहिला आउनेलाई पहिला मुआब्जा दिने निर्णय भएको छ, मुआब्जा निर्धारण भएको सूचना प्रकाशन गरिसकेका छौं। जग्गाधनीले आवश्यक कागजपत्र लिएर मागदाबी गर्न आउँदा हुन्छ।’ 

घरटहरा लगायतका स्थायी संरचनाको क्षतिपूर्ति निर्धारणका लागि सहरी भवन डिभिजन कार्यालय प्रमुखको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाइएको छ। 

यस्तै कृषि उपजका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका प्रमुख र निजी वन तथा वनस्पतिको क्षतिपूर्ति निर्धारणका लागि डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाइएको छ।

यी उपसमितिले क्षतिपूर्ति मूल्यांकन गरेपछि हामीले क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेर मुआब्जा वितरण गरिने तामाङले बताए। 

मुआब्जा वितरणका लागि पाँच अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। अर्थ मन्त्रालयले किस्ताकिस्तामा रकम पठाउने आश्वासन दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका अनुसार मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले जग्गालाई १४ किसिममा वर्गीकरण गरेको छ। 

पाँच धुर जग्गा भई सोही जग्गामा घर बनेको र अन्यत्र कतै घरजग्गा नभई विस्थापित हुने अवस्थाका जग्गाधनीलाई मुआब्जा रकमको १५ प्रतिशत थप गरिनेछ। 

मालपोत कार्यालयको प्रचलित नियमअनुसार सडकसँग जोडिएका जग्गाको ८० फिटसम्मको जग्गालाई मात्र घडेरी मानिन्छ। 

पदमरोडबाट गाउँ ब्लक जाने बाटोको अन्तिम दक्षिण सिमानाबाट आईसीपीको उत्तर पर्खालसम्मको जग्गाको हकमा तत्कालीन सिर्सिया खाल्वाटोला–४ र ६ मा भएका जग्गालाई गाउँ ब्लक पूर्वको र खल्वाटोला वडा नं ७ मा भएका जग्गालाई गाउँ ब्लक पश्चिमको जग्गा मानिएको छ। 

जग्गा अधिग्रहणका लागि सिर्सया खल्वाटोला र अलौंका स्थानीयको ९९९ कित्ताका जग्गा धनीलाई मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेछ।

जग्गाधनीहरुले चलनचल्तीको भाउभन्दा कम दर निर्धारण गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। अम्बिकाप्रसाद पटेलको नेतृत्वमा गठित संघर्ष समितिले विगतमा चरणबद्ध आन्दोलनसमेत गरेको थियो।

मुआब्जा लिने विषयमा संघर्ष समिति विभाजित छ। एक पक्ष मुआब्जा लिन सहमत छ भने अर्को पक्ष मुआब्जा कम भएकाले संघर्षमा जानुपर्ने अडानमा छ।  अधिकांश जग्गाधनी मुआब्जा रकम लिने मनस्थितिमा छन्। 

स्थानीय शिवजीप्रसाद पटेलले मुआब्जा रकम लिने मनस्थितिमा पुगेको बताए। उनको १६ कठ्ठा जमिन ६२ बिघाभित्र परेको छ।

उनले भने, ‘आठ लाख रुपैयाँ धुरमा १६ धुर जमिन किनेको थिएँ, अब बढीमा सवा तीन लाख धुरले मुआब्जा आउँछ, तपाईं नै भन्नुस् हामी कति मर्कामा छौं। घाटा लागे पनि मुआब्जा रकम लिन्छु।’