कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सारदर दुई तहको हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौं– उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको भन्सार दर दुई तहको फरक हुनुपर्ने, भ्याट र आयकर कम हुनुपर्ने, राजस्व तिर्दा ई–पेमेन्ट गर्न सकिने सुविधा हुनुपर्ने लगायत माग निजी क्षेत्रले अघि सारेको छ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल उपस्थित ६९ औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले भन्सारमा अझै आधुनिकीकरण नभएको गुनासोसमेत गरे।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सारदर दुई तहको फरक हुनुपर्ने बताए। कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार दर फरक भएमात्र प्रतिस्पर्धी बजारमा सामान बनाएर बिक्री गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

आयातमा ३२० डलर खर्च हुने तर निर्यातमा १५ सय २० डलर लाग्ने भएकोले धेरै व्यापारी आयाततर्फ आकर्षित भएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै नेपालबाट निर्यात बढाउने हो भने निर्यात कष्ट घटाउनुपर्ने धारणा राखे।

अध्यक्ष गोल्छाले भन्सारबाट छुटेका गाडीसमेत बीच बाटोमा रोकिएका कैयौं उदाहरण रहेको बताउँदै त्यसो हुनुको कारण माग गरे। उनका अनुसार खुला सिमानाका कारण अनधिकृत रुपमा सामान आयात हुने गरेको र आयात गर्दा ४१ दिन लाग्ने तर निर्यात २८ दिनमा नै हुने गरेको छ। निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने उत्तरी नाकाहरु पनि खुलाउनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे। 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले सरकारले लिने भ्याट १० प्रतिशत र आयकर २० प्रतिशतमा झार्न आग्रह गरे। हाल सरकारलाई १३ प्रतिशत भ्याट र २५ प्रतिशत आयकर बुझाउनुपर्छ। नेपालले डब्लुटीओको सदस्य भए पनि सोही अनुसारको फाइदा लिन नसकेको उनले बताए। कारोबार मूल्य र पीसीए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनुपर्ने, भन्सार विभाग वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत आउनुपर्ने उनको माग छ।

नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले भन्सारले भन्झटबिना नै कागजविहीन जाँचपास गर्नुपर्ने बताउँदै  डिजिटल भुक्तानी आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। भन्सारमा हुने मूल्यांकनमा नै समस्या रहेको जानकारी दिँदै उनले अझैपनि भन्सारले कारोबार मूल्यलाई मान्यता नदिएको गुनासो गरे। 

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिडविरुद्वको खोपमा पनि नेपालले उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको बताउँदै विस्तारै अर्थतन्त्रले गति लिन सुरु गर्ने दाबी गरे। उनले निजी क्षेत्रमा न्यून बिजकीकरण र चुहावटका समस्या अझै रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि सहयोग गर्नुपर्ने पनि बताए। 

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले निजी क्षेत्र पारदर्शी हुनुपर्ने बताउँदै निजी क्षेत्रमाझ आएको अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार समस्यामा सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए। उनले गैरकर अवरोधमा सुधार गरिने पनि स्पष्ट पारे। 

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले आपूर्ति प्रणालीलाई सुदुढ गर्ने, एकद्वार प्रणाली कायम गरी कार्यगत अन्तर सम्बन्ध बनाउने र भन्सारलाई प्रविधिमैत्री बनाउने बताए।