काठमाडौं- स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रमका लागि खर्च गरिने बजेट कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले ताकेता गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहको नाममा सोमबार ताकेता गर्दै स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिबाट स्वीकृत भएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रविष्ट भएका विवरणका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन एवम् कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन सबै स्थानीय तहलाई ताकेता गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ६९५ स्थानीय तहका लागि विभिन्न जिल्ला समन्वय समितिले ६ अर्ब ७ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम स्वीकृत गरेका छन्।
स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम विगतमा संसद विकास कोषको नाममार्फत सञ्चालन हुँदै आएका थिए। नाम परिवर्तन भए पनि सरकारले बजेटमार्फत प्रत्येक निर्वाचित सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी ४ करोडका दरले बजेट खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदको संयोजकत्वमा स्थानीयसँगको छलफबाट कार्यक्रम संकलन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।