कक्षा ११ को पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योल कायमै

काठमाडौं– सरकारले लागू गरेको पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा अदालतको निर्णय पर्खनुपर्दा कक्षा ११ मा अध्ययनरत लाखौं विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन्। 

विद्यार्थी मात्र होइन, शिक्षक र अभिभावक पनि परिवर्तित पाठ्यक्रम पढाउने या पुरानै पाठ्यक्रमबाट सिकाइ गतिविधि अगाडि बढाउने भन्ने दोधारमा छन्। 
कक्षा ११ मा साढे चार लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। सरकारले यस वर्षदेखि कक्षा ११ को पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेको छ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोहीअनुसार पठनपाठनका गराउन कात्तिक ३ गते विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो। 

त्यसविरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले कात्तिक २० गते राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ लाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। निजी क्षेत्र पनि पाठ्यक्रम परिवर्तनको विपक्षमा छन्। 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशवप्रसाद दाहालले मन्त्रालयको निर्णय गरेकाले विद्यालयले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार नै अध्यापन गराउनुपर्ने बताए। 

उनले भने, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे हामीले थप केही भन्न मिल्दैन तर नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पाठ्यपुस्तक प्रकाशन भइसकेकाले सोहीअनुसार पठनपाठन हुनुपर्छ।’ 

उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) भने सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी नयाँ पाठ्यक्रम ल्याइएको भन्दै असन्तुष्ट छ। 

शिक्षक जनशक्ति तथा अन्य पूर्वाधारको तयारी नभई नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न नसकिने हिसानका पदाधिकारी बताउँछन्। 

पाठ्यक्रममा गणित, कम्प्युटर, रसायनशास्त्र जस्ता विषय ऐच्छिक राखिएकोमा संघले यसअघि नै आपत्ति जनाएको थियो।  

हिसानका सचिव रामहरि सिलवालले भने, ‘नयाँ पाठ्यक्रम तत्काल कुनै हालतमा लागू हुने अवस्था छैन। पूर्वतयारी विना पाठ्यक्रम लागू गर्न खोजेर हुँदैन।’ 

शिक्षक दरबन्दी, शिक्षकलाई तालिम, प्रयोगशाला र पुस्तकालयको व्यवस्था नगरी नयाँ पाठ्यक्रम जबरजस्ती रुपमा लागू गर्न नहुने उनको भनाइ छ। उनले प्रश्न गरे, ‘शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्ने पाठ्यक्रम परिवर्तनका विषयमा खेलबाड गर्न मिल्छ?’ 

नयाँ पाठ्यक्रममा अनिवार्य गणित विषय हटाएको विरोधमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएपछि पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो।

कक्षा ११ मा गणितलाई ऐच्छिक रुपमा राखेर आफूहरुको राजीरोटी नै खोस्न लागेको भन्दै भगवता अर्याल लगायतको समूहले गत असोज २८ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। गणितलाई अनिवार्य विषयका रुपमा राख्नुपर्ने माग उनीहरुको छ। 

मुद्दाको अहिलेसम्म सुनुवाइ हुन सेकेको छैन। उक्त मुद्दाको सात पटक सुनुवाइ स्थगित भएपछि पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा थप अन्योल उत्पन्न भएको हो। प्छिल्लोपटक गत सोमबारका लागि तोकिएको पेसी पनि सरेको छ।