सुर्खेत- सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्दा अधिग्रहणमा पर्ने जग्गा रोक्का गरिएको छ।
आज (बिहीबार) कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुको बैठकले विमानस्थल विस्तारका लागि अधिग्रहण क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो।
जग्गा रोक्का गरेर तत्काल जग्गाको कित्ता विवरण (क्षेत्रफल र तीन पुस्ते) संकलन गरिने भएको छ।
त्यस्तै मुआब्जा वितरण गर्न तीन दिनभित्र जग्गा मूल्यांकन प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ। समितिको निर्णयअनुसार सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले तीन दिनभित्र जग्गा मूल्यांकन समितिको बैठक बोलाउने छन्। जग्गा मूल्यांकन समितिले मुआब्जा निर्धारण गर्ने छ।
त्यस्तै विमानस्थल विस्तार एवम् स्तरोन्नतिका क्रममा आउनसक्ने विविध समस्या सामाधान गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले सर्वदलीय एवम् सर्वपक्षीय समिति गठन गरिने भएको छ। विमानस्थलको धावनमार्ग एक हजार ५५५ मिटर बनाइने छ।
मुआब्जा वितरणमा लाग्ने कुल लागतमध्ये ५० प्रतिशत संघीय सरकार र ५० प्रतिशत कर्णाली प्रदेश सरकारले ब्यहोर्ने छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने ५० प्रतिशत रकममध्ये पनि ५ प्रतिशत रकम वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय भयो।