सात वर्षसम्म ब्याजदर स्थिर रहने

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सात वर्षसम्म ऋणमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।

केन्द्रीय बैंकले व्यक्तिगत कर्जामा सात वर्षसम्म बैंकको ब्याजदर थपघट हुन नपाइने र बीचको अवधिमा ऋण तिरेमा सेवा शुल्कको २० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। 

अब नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि ऋणीले स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिएको दुई वर्षभित्र अग्रिम भुक्तानी गर्न चाहेमा सेवा शुल्कको शतप्रतिशत, पाँच वर्षभित्र चुक्ता गर्न चाहेमा सेवा शुल्कको ५० प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा माथि चुक्ता गर्न चाहेमा २० प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने छ।

त्यस्तै केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रत्येक ऋणीलाई सात बर्षसम्म व्याज थपघट गर्न नपाउने, त्यसपछि प्रत्येक ५ वर्षमा ब्याजको पुनरावलोकन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट सेवा शुल्कको २० प्रतिशत लिने व्यवस्था थियो। तर यो व्यवस्थाले भने ऋणीहरूलाई थप ब्याजदर तिर्नुपर्ने भएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दा स्थिर ब्याजदरको कर्जाको अग्रिम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। 

त्यसअघि राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् स्थिर ब्याजदरको व्यवस्था गरेको थियो। तर, अग्रिम भुक्तानीको शुल्क भने तोकेको थिएन। 

अग्रिम भुक्तानी शुल्क नतोक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समस्या पर्ने भन्दै बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पटक-पटक गुनासो पोखेका थिए।

बैंकहरूले ऋणीहरूबाट जम्मा ०.७५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ।