लगानी बाेर्डमा पेस गरियाे चार ठूला पूर्वाधार परियोजनाको डीपीआर

काठमाडौं। लगानी बोर्डले सहजीकरण गरिरहेको चारवटा ठूला परियोजनाका विकासकर्ताहरूले सम्बन्धित परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) पेस गरेका छन्।

मंगलबार चारवटै परियोजनाहरूको डीपीआर बोर्ड समक्ष पेस गरिएको हो। 

बोर्डमा वीरगञ्ज र भैरहवामा निर्माण हुने प्राइभेट फ्रेड टर्मिनल एन्ड बल्क ह्यान्डलिङ फ्यासिलिटिज परियोजनाको लागि विकासकर्ता कम्पनी फ्ल्यास फ्रेड लजिस्टिक एन्ड इन्टरनेसनल कार्गो टर्मिनल र इन्फ्राइन्स्ट्रक्चर प्रा.लि ले मंगलबार विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन पेस गर्‍यो। 

त्यस्तै विराटनगरमा निर्माण हुने मल्टी मोडेल लजिस्टिक पार्क परियोजनाको विकासकर्ता सीजी लजिस्टिक प्रा.लि. र सारफ ग्रुपले समेत मंगलबार नै डीपीआर बोर्डमा पेस गरे।

उक्त परियोजना लासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जीडीपीन जोइन्ट क्रियसन कनट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी र डेनमार्क क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्कको संयुक्त लगानीमा झापाको दमकमा निर्माण हुन लागेको छ।

सो परियोजना निर्माणका लागि ५८.६१ करोड अमेरिकी डलर बराबरको लगानी स्बीकृत गरिएको थियो। 

त्यस्तैगरी चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप इन्ड्रस्ट्रियल पार्क परियोजनाको विकासकर्ता कम्पनी डेनमार्क क्लिन इन्ड्रस्ट्रियल पार्क र वीरेठाँटी मुक्तिनाथ केबलकार निर्माणको लागि विकासकर्ता कम्पनी मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले पनि बोर्ड समक्ष डीपीआर पेस गरिसकेको छ।

कुल ८०.१६ किलोमिटर लामो प्रस्तावित केबलकार वीरेठाँट घोडेपानी तातोपानी लेते कोवाड टुकुचे मार्फा जोमसोम हुँदै मुक्तिनाथसम्मको हुने बोर्डले जनाएको छ। 

त्यस्तैगरी मंगलबार नै लगानी बोर्ड कार्यालयको समन्वयमा बोर्ड कार्यालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र होङसी शिवम् सिमेन्ट परियोजनाका पदाधिकारीहरूबीच उक्त परियोजनाका लागि आवश्यक विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानको लागि पनि बोर्डमा छलफल भएको थियो। 

सो छलफलमा विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आगामी जेठभित्र उक्त परियोजनाको लागि प्रसारण लाइन निर्माण गरी विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। 

उक्त अवसरमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले ठूलो परियोजनाले रोजगारी लगायत देशको समग्र आर्थिक विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउने उल्लेख गरे। उनले यस्ता परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा आवश्यक सहजीकरणका लागि बोर्डले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताए।