'संवैधानिक आयोगका रिक्त पदमा तत्काल नियुक्ति गर'

काठमाडौं– पूर्व आयुक्त समाज (राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग) ले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा तत्काल सक्षम र योग्य व्यक्तिको नियुक्ति गर्न सरकारलाई आह्वान गरेको छ।

समाजका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले शुक्रबार जारी गरको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रको रक्षा एवम् प्रवर्द्धन संविधानले तय गरेका लोकतान्त्रिक संवैधानिक संस्थाहरुको प्रभावकारी भूमिकाबाट मात्र सम्भव हुन्छ।’

समाजले लामो समय रिक्त रहेका संवैधानिक संस्थाहरुको भूमिकाको अभावबाट पनि आम जनतामा संविधान र व्यवस्थाप्रति नैराश्य पैदा हुन गएको हो कि भन्ने प्रश्न खडा भएको जनाएको छ।

यस्तै समाजले सत्तारुढ दल र सरकारको नेतृत्वबीच चुलिएको द्वन्द्वले संविधानको मूल्य र मर्ममाथि आघात पर्न थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रको आधार भनिएका संवैधानिक निकायमा सक्षम र योग्य व्यक्तिको नियुक्ति नभएको मात्र हैन कैयौं महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरु नेतृत्वविहीन अवस्थामा राखिएका छन्। यसबाट लोकतान्त्रिक अवयव कमजोर बन्दै जाने अवस्था सिर्जना भएकोमा हामी गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दछौं।’  

समाजले शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंगका रुपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायको प्रभावकारी सम्बोधन हुन नसक्नु र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नससक्दा देशमा फेरि हिंसा बढ्न थालेको औंल्याएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशमा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट दिगो शान्ति हासिल गर्ने मान्यता विपरीतका गतिविधि देखिन थालेका छन्, जसले नागरिकमा अझ ठूलो चिन्ता उत्पन्न गरेको छ।’ 

समाजले मोरङका शिक्षक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ हत्याको निन्दा गरेको छ। समाजले भनेको छ, ‘यस घटनाले बीस वर्षअगाडि लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारी तथा ओखलढुंगाका शिक्षक गुरु लुइटेलको हत्याको पुनरावृत्ति भएको त हैन भन्ने दुःखद् प्रश्न फेरि उठ्न थालेको छ।’

यी हुन् संवैधानिक आयोगमा रिक्त ४५ पद

१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग– प्रमुख र दुई आयुक्त
२. निर्वाचन आयोग– दुई आयुक्त
३. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग– चार आयुक्त
४. राष्ट्रिय महिला आयोग– अध्यक्षसहित पाँच 
५. राष्ट्रिय दलित आयोग– अध्यक्ष्यसहित पाँच पद
६. समावेशी आयोग– अध्यक्षसहित चार पद
७. आदिवासी तथा जनजाति आयोग – अध्यक्षसहित पाँच पद
८. मधेसी आयोग– चार आयुक्त 
९. थारु आयोग– चार आयुक्त
१०. मुस्लिम आयोग– चार आयुक्त
११. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग– अध्यक्षसहित पाँच पद