काठमाडौं– द्वन्द्व पीडितले मिक्लाजुङ–१, मोरङस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको हत्या हुनुमा सरकार दोषी रहेको ठहर गरेका छन्।
श्रेष्ठलाई नेकपा विप्लव समूहका कार्यकर्ताले मंगलबार अपहरण गरी हत्या गरेको थियो। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले घटनाको निन्दा गर्दै दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको छ।
चौतारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपीडित नागरिकलाई सत्य, न्याय, परिपूरण नदिने र जघन्य घटनामा संलग्नलाई जवाफदेही बनाई हिंसा/द्वन्द्व नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्ने कार्य नहुनु शान्ति सम्झौतापछिका हरेक सरकार र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वको रणनीति नै श्रेष्ठ हत्याको जिम्मेवार हो भन्ने हाम्रो ठहर छ।’
२०४६ सालको जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व तथा २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा मानवअधिकार उल्लंघनका एक जना पीडकलाई पनि जवाफदेही नबनाएर सरकारले लोकतान्त्रिक राज्यकै उपहास गरेको पीढितहरुको आरोप छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘लोकतन्त्रको जति बखान गरे पनि राजनीतिका नाममा जस्तोसुकै जघन्य अपराध गर्दा पनि उन्मुक्ति दिलाउने सरकार र राजनैतिक दलहरुको गलत मनसायका कारण देशमा दण्डहीनताको संस्कृति बढ्दै गएको हो।’
चौतारीले दलहरुले द्वन्द्व पीडितको रगत, पीडा, आंसु पुछ्न इमानदार प्रयास नगरेको आरोप लगाएकाे छ।
जतिपटक मानवअधिकार दिवस आए पनि सरकार प्रमुख एवम् राजनीतिक नेतृत्वहरुबाट देखावटी शुभकामना दिने गरेको गुनासो उनीहरुको छ।