सुर्खेत– भ्रष्टाचार अन्त्यको माग गर्ने र सडकमा सबैभन्दा बढी कुर्लिनेमा पर्छन् दलका नेता र तीनका कार्यकर्ता। मौका पायो कि भ्रष्टाचारको दोष कर्मचारीको थाप्लोमा थुपार्न पछि पर्दैनन्।
यसमा पनि कम्प्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु भ्रष्टाचारको विषयमा बढी नै खरा हुन्छन्। तर तिनै दलहरुले नेतृत्व गरेको सरकार र मातहतका कार्यालयविरुद्ध भ्रष्टाचारका उजुरीको चाङ लाग्न थालेको छ।
अन्य प्रदेशजस्तै कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयविरुद्ध वर्षेनी भ्रष्टाचारका उजुरी बढ्न थालेका छन्। प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयविरुद्ध हालसम्म १९० वटा उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। उजुरीमध्ये ३३ वटामात्रै फर्छ्योट भएका छन्। १५७ वटा उजुरी छानविनको क्रममा रहेको अख्तियारले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारविरुद्ध परेका अधिकांश उजुरीमा नेता, सांसद र मन्त्रीहरुको नाम जोडिएको छ। उजुरीमा मन्त्री, सांसद र नेताहरुले आफन्तलाई शिक्षक तथा कर्मचारी छनोट गरेको, सांसदहरुको संलग्नतामा अनुदानको बजेट दुरुपयोग गरेको, पूर्वाधार निर्माणको बजेट अनियमितता गर्न आफूखुशी उपभोक्ता समिति गठन गरेको लगायत विषयहरु छन्।
सामान खदिरमा अनियमितता गरेको, काम नगरेरै पर्यटकीय क्षेत्रको बजेट दुरुपयोग गरेको, खानेपानी तथा सिँचाइ कुलो निर्माण समितिका पदाधिकारीले बजेट अनुसार काम नगरेको लगायत उजुरीहरु छन्।
अख्तियारमा परेका उजुरीमध्ये उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयविरुद्ध सबैभन्दा धेरै ७४ वटा उजुरी छन्। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयविरुद्ध ४९ वटा, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयविरुद्ध ३४ र सामाजिक विकास मन्त्रालयविरुद्ध ३३ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन्।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका भने उजुरी परेका छैनन्। उजुरीमध्ये पनि स्वास्थ्यतर्फ २३ वटा, शिक्षातर्फ ९ वटा, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रका आयोजनाका ४५ वटा, वन वातावरण क्षेत्रका आयोजनामा २९ वटा, भौतिक पूर्वाधार निर्माण आयोजनाका ३९, कृषि कार्यक्रमका ३१ वटा, यातायातमा १० वटा, सिँचाइ आयोजनाका १३ वटा, खानेपानी र सहरी विकास आयोजनाका २६ वटा, कृषि र पशु विकास कार्यक्रममा १३ वटा उजुरी परेको आयोगका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले दिए।
साढे ६ सय उजुरी छानविन गर्दै अख्तियार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले हाल साढे ६ सय वटा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरु छानविन गरिरहेको छ। उजुरीमध्ये संघीय सरकारविरुद्धका १४४ वटा, कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्धका १५७ वटा र स्थानीय सरकारविरुद्ध परेका २०६ वटा मुज्ञा छानविन गरिरहेको छ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी सापकोटाका अनुसार उजुरीहरुमध्ये गत आर्थिक वर्षका ३९४ वटा र चालु आर्थिक वर्षका २२४ वटा छन्। कोरोना महामारीका कारण आयोगले गत वर्षका सबै मुद्दा किनारा लगाउन सकेको थिएन। कोरोनाको समयमा पनि इमेल, हुलाक तथा मौखिक रुपमा उजुर आउने क्रम भने रोकिएको थिएन।
सुर्खेत र दैलेखमा भ्रष्टाचारका उजुरी धेरै
कर्णालीका दश जिल्लामध्ये सुर्खेत र दैलेखमा भ्रष्टाचारका उजुरी सबैभन्दा धेरै परेका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारविरुद्ध अन्य जिल्लाको तुलनामा सुर्खेत र दैलेखमा सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेका हुन्। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सुर्खेतका ८० र दैलेखका ७७ वटा उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा डोल्पाका १६ वटा, मुगुका १३ वटा, जुम्लाक नौ वटा र कालिकोटका २७ वटा उजुरी परेका छन्।
त्यस्तै जाजरकोटका २६ वटा, रुकुम पश्चिमका १७ वटा र सल्यानका २८ वटा उजुरी अख्तियारमा आएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै कर्णाली प्रदेशभर कुल ३१८ वटा उजुरी परेका छन्। तीमध्ये ७३ वटामात्रै फर्छ्योट भएका छन्। बाँकी उजुरी छानविनकै क्रममा छन्।