प्रदेश १ का १ लाख ५० हजार बढीलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरिने

विराटनगर- प्रदेश न १ का १ लाख ५० हजार बढी नागरिकलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरिने भएको छ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले प्रदेश १ का ३० वटा स्थानीय तहका १ लाख ५५ हजार ८९० नागरिकलाई जग्गा धनीपूर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

आयोगले सोमबार २८ वटा स्थानीय तहका प्रमुखसँग सम्झौता गर्दै भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकलाई लालपूर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। 

आयोगले ताप्लेजुङको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाका, पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका, इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका र माई नगरपालिका, धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका, भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाका भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि प्रमुखसँग सम्झौता गरेको छ।

झापाको कनकाई, दमक, शिवसताक्षी, गौरादह नगरपालिका र कमल, बाह्रदशी, बुद्धशान्ति, हल्दिबारी, झापा गाउँपालिकासँग सम्झौता गरिएको छ।

त्यसैगरी मोरङमा उर्लाबारी, पथरीशनिश्चरे, बेलबारी, रंगेली, लेटाङ नगरपालिका र कानेपोखरी र मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि सम्झौता गरिएको छ।

सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका र बराहक्षेत्र नगरपालिकामा यो कार्यक्रम कार्यन्वयनमा ल्याइने भएको छ। उदयपुरको कटारी, त्रियुगा, बेलका नगरपालिका र उदयपुरगढी र चौदण्डीगढी गाउँपालिकाका प्रमुखसँग सम्झौता गरिएको हो।

पहिलो चरणमा २ वटा स्थानीयतहसँग भने आयोगले यसअघि नै सम्झौता गरेको थियो। उदयपुरको बेलका र कटहरी गाँउपालिकामा आयोगले काम गरीरहेको आयोगका सदस्य गोपाल गुरागाईँले बताए। 

पुर्जा वितरण गरिनेहरुको प्रस्तावित विवरणसमेत आयोगले तयार पारेको छ। केही तथ्यांक घटबढ हुने आयोग सदस्य गुरागाईँले बताए। सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि पटक-पटक आयोग बने पनि अघिल्ला आयोगहरुले काम गर्न नसकेको आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले बताए।

उनले आफनो कार्यकालमा सकुमबासी समस्याको समाधान गरेरै छाड्नेसमेत दाबी गरे। सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौँ संशोधन गरेर आयोगलाई कानुनले चिन्न सक्ने बनाएको बताउँदै आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले नियमावलीको १८ औं संशोधनका आधारमा नौ वटा कार्यविधि तयार पारिएको जानकारी दिए।

पालिकासँग कार्यसम्पादन मूल्याकंन गरेर पहिलो चरणमा आगामी असारसम्ममा धनी पूर्जा उपलब्ध गराइसक्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ। 

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सुकुमबासी समस्या समाधान गर्नका लागि स्थानीय तहहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीले आयोगले तयार पारेको विवरणमा थपघट हुन सक्ने बताए।

आयोगले बेलबारीमा ६ हजार ६१ जनाको सूची बनाएपछि केही थपघट हुने उनको भनाइ छ। उनले भने ‘नगरमा भएका भूमीहिन सकुमवासी, दलित भूमिहिन, अव्यवस्थित बसोवास गरिरहेकाहरुको पुनः तथ्याक संकलन गरेर आयोगमा पठाउँछौ।’

आयोगका सदस्य गुरागाईका अनुसार प्रदेश १ मा ४५ लाख जनसंख्यामध्ये ५ लाख घरपरिवारका १५ लाख नागरिक भूमि स्वामित्वविहीन रहेका छन्।