प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख भन्छन्– संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियो

काठमाडौं– प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताएका छन्। 

संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको ‘संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालन अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोडिएका महत्वपूर्ण कानुनहरु नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमै चुनौती देखिएका बताएका हुन्।

प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखहरुले संविधान निर्माण भएको ५ वर्ष र प्रदेश सभा गठनको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय निजामति सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन लगायतका अत्यावश्यक छाता ऐन निर्माण नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमै प्रश्न उठको बताए।

संविधानमा तीन तहका सरकारका साझा अधिकारहरु बाँडफाँड भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय कानून निर्माणमा ढिलाई भएकोले प्रदेशमा थुप्रै ऐन कानुन बनाउन नसकिएको उनीहरुको निष्कर्ष छ। 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुखहरुले प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गर्दाका अनुभव, कठिनाई र चुनौतीहरु पनि एक अर्कामा आदान प्रदान गरेका थिए।

सो अवसरमा बोल्दै प्रदेश नं. १ का सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले प्रदेशमा संसद बैठक सञ्चालन गर्दा संविधान, ऐन कानून, नियमावलीमा टेकेर सहमति सहकार्यबाट मात्रै सफल हुने महसुस भएको बताए । 

त्यसैगरी प्रदेश नं. २ का सभामुख सरोज कुमार यादवले कोभिड १९ को महामारीका कारण नियमावली संशोधन गरेर भर्चुअल रुपमै संसद बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको बताए । 

बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले संघीय संसदजस्तै प्रदेश सभाका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन, प्रशिक्षणका लागि लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धबारे कानून पारित भएको चर्चा गर्दै सभामुख श्रेष्ठले त्यसको कार्यान्वयन हेर्न बाँकी रहेको बताए । 

भर्चुअल माध्यमबाट बैठकमा सहभागी गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्र अधिकारीले संघ र स्थानीय तहको काम गर्ने तौरतरिकाले प्रदेश तहको अस्तित्वमाथि नै चुनौती खडा गरिदिएको बताए। साझा अधिकार भनेर छुट्याइएको भए पनि आवश्यक ऐन कानुन नबन्दा प्रदेश तह नै ओझेलमा परिरहेको र संघीयताको मर्ममै प्रश्नचिन्ह उब्जिएको सभामुख अधिकारीले बताए । 

त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्ण घर्तीले संविधान लागू भएको ५ वर्ष र प्रदेश सभा बनेको ३ वर्ष भइसक्दा पनि निजामति ऐन, प्रहरी ऐनहरु नबन्दा समस्या भएको बताए।

कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेश सभामा भिडियो कन्फ्रेन्सिङ सिस्टम विकास गरेर कानून निर्माण गर्दा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुलाई सहभागी गराइएको बताए ।

प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरुले प्रत्यायोजित विधायन र सरकारी आश्वासनको अवस्था कस्तो छ भनेर आवश्यक निर्देशन दिने काम पनि गरिरहेको सभामुख शाहीले जानकारी दिए । संसद र सांसदहरु विधायिकी काममा भन्दा विकास निर्माण र कार्यकारी भूमिकातिर बढी केन्द्रीत हुन खोजेजस्तो देखिएको भन्दै सभामुख शाहीले सरकारले दिने आश्वासन र प्रतिबद्धता पूरा गराउन संसदले खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले तीन तहका सरकारहरुको साझा अधिकारका कानूनहरु संघीय सरकारले चाँडो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा भौतिक पूर्वाधारको कमी, आवश्यकता अनुसार दरबन्दी स्वीकृत नभएको र दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति नभएको उल्लेख गर्दै प्रदेश राजधानीका भौतिक संरचनाहरु निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए ।

संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रम भोलि (शनिबार) सम्म सञ्चालन हुनेछ। शनिबार कार्यक्रमको समीक्षा तथा निष्कर्ष निकालिने संसद सचिवालयले जनाएको छ।