‘कोरोना संक्रमितसँग धरौटी नलिने भनेको हो, उपचार खर्च तिर्नुपर्छ’

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कात्तिक १४ गतेदेखि लागू हुनेगरी कोरोना संक्रमतिको उपचार गर्ने अस्पतालहरुले संक्रमितसँग उपचार शुल्क लिन अस्प्तालहरुलाई निर्देशन दियो । 

निश्चित वर्ग (गरिब परिचयपत्र वा सम्बन्धित पालिकाको सिफारिस भएका विपन्न नागरिक, ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपांगताको प्रमाणपत्र भएका अति अपांगता भएका व्यक्ति, अशक्तताको प्रमाणपत्र भएका अशक्त र एकल महिलाको प्रमाणपत्र भएका एकल महिला, असहाय, सम्बन्धित कार्यालयको परिचयपत्र भएका अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सरसफाइकर्मी) बाहेकसँग उपचार शुल्क लिन पाउने निर्देशन जारी भयो।

संक्रमित आफैंले शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरेसँगै यसको व्यापक आलोचना भएको थियो। जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले समेत महामारीमा आफैँले उपचार खर्च तिर्नु स्वास्थ्य अधिकार र संविधानले दिएको मौलिक हकविरुद्ध भएको बताएका थिए।

सरकारले संक्रमित आफैँले शुल्क तिर्नुपर्ने भनेपछि निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुले ५० हजारदेखि २ लाखसम्म धरौटी बुझाएपछि मात्र कोरोना संक्रमितले भर्ना पाउने भनेर सूचना प्रकाशित गरे। सँगै टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालले पनि कोरोनाको उपचार पूर्व धरौटी राख्नुपर्ने भन्दै सूचना निकाल्यो। तर मन्त्रालयले भने धरौटीको लागि कुनै अस्पताललाई निर्देशन नदिएको भन्दै स्पष्टीकरण मागेपछि अस्पतालले अब उपचारपूर्व धरौटी नलिने जनाइसकेको छ। 

गरिबले उपचार गर्ने अस्पताल भनेर चिनिँदै आएको अस्पतालमा मन्त्रालयले शुल्क लिनु भने पनि अस्पतालले अस्वीकार गरेको थियो तर मन्त्रालयबाट  निरन्तर अनुरोध भएपछि शुल्कको निर्णय गरेको अस्पताल प्रशासन प्रमुख रुपनारायण खतिवडा बताउँछन्।

सरकारको निर्णयपछि अस्पतालमा पहिलाको भन्दा धेरै मूल्य तिर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि क्याबिनमा बसेको दैनिक ५ सय र आईसीयू वा भेन्टिलेटरमा बसेको दैनिक ५ हजारसम्म तिर्नुपर्थ्यो। अस्पतालका अनुसार क्याबिन बाहेकका सबै बेड निःशुल्क थिए। तर सरकारको निर्णयपछि यो महँगो पर्न गएको छ। 

अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयलले नै बिरामीको अवस्था अनुसार शुल्क निर्धारण गरेर पठाएको छ। यसअघि भएको उपचार खर्च सरकारले बेहोरेको थियो तर कात्तिक १३ गतेपछिको उपचार खर्च सरकारले नबेहोर्ने बताएपछि भने अस्पतालले पनि शुल्क लिन लागेको उनले बताए।

उनले भने, ‘सरकारले पैसा नदिए पनि संस्था त चलाउनुपर्यो, कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्यो। त्यतिमात्र नभएर अक्सिजन लगायत उपचारमा आवश्यक सामग्रीहरु किन्नुपर्छ। संक्रमितसँग शुल्क लिनु हाम्रो रहर होइन, तर सरकारले नदिएपछि हामी शुल्क लिन बाध्य छौं।’ 

कोरोना संक्रमण भन्दा अगाडिको समयमा एक वर्षसम्म पुग्ने अक्सिजनले हाल डेढ महिनालाई मात्रै पुग्ने डा. राजभण्डारी बताउँछन्। धरौटी नलिने व्यवस्था गरे पनि उपचारमा लागेको खर्च अस्पतालले लिने बताएको छ। तर यसअघि तोकिएको शुल्कमा घटाउने उनले जानकारी दिए। 

‘बिरामीलाई निको पार्न लागेको खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि अस्पतालले धरौटीको निर्णय गरेको थियो,’ निर्देशक राजभण्डारी भन्छन्, ‘सरकारले खर्च गर्न सक्नेलाई सशुल्क र नसक्नेलाई निःशुल्क उपचार गर्ने भनेको त छ तर विपन्न नागरिकको अभिलेख नहुँदा समस्या देखिएको छ ।’ 

अस्पताल प्रसाशनका अनुसार जो विपन्न छन् उनीहरूसँग आफू विपन्न भएको प्रमाण छैन। निजी अस्पतालबाट रेफर भएर आएका बिरामीले पनि शुल्क तिर्न आनाकानी गरेको चिकित्सकहरु बताउँछन्।  ‘निजीमा शुल्क तिरेका व्यक्ति रेफर भएर आएपछि गरिब भन्दै पैसा तिर्न खोज्दैनन्,’ डा. राजभण्डारी भन्छन्, ‘बिरामी गरिब हौं भनेर पैसा तिर्न नखोजेकाले पहिले नै धरौटीको व्यवस्था गरेका थियौं।’