हुलाकी राजमार्ग : पर्सा खण्डको काम सुस्त

पर्सा– तराईकै लाइफलाइनको रुपमा चिनिने अर्बौं लगानीको हुलाकी राजमार्ग अहिले ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ जस्तै भएको छ। भारत सरकारको अनुदान र नेपाल सरकारको लगानीमा सन् २००० मा ल्याइएको गुरुयोजना पर्सामा ठेकेदारको लापरवाहीले दुई वर्षदेखि अलपत्र छ।

सन् २००० देखि २०२२ का लागि तयार २० वर्षे दीर्घकालीन गुरुयोजनाले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर सीमा क्षेत्रको नजिकबाट तराईका २० जिल्ला छिचोल्ने गरी हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको थियो। तर महत्वाकांक्षी यो राजमार्ग पप्पु कन्स्ट्रक्सन र कालिका कन्स्ट्रक्सनको लापरवाहीले अलपत्र परेको छ। 

पर्सामा सदरमुकाम वीरगन्जको पावरहाउस चोकदेखि ठोरीस्थित चौतारासम्मको ६० किलोमिटर सडक पप्पु कन्स्ट्रक्सनको लापरवाहीका कारण निर्माण कार्यले तिव्रता पाउन सकेको छैन।

दुई ठेकेदार कम्पनीले २०७४ कात्तिकमा संयुक्त रुपमा ३०–३० किलोमिटर सडक बनाउनुपर्नेमा पप्पुले २० प्रतिशतसमेत काम गर्न सकेको छैन। वीरगन्जको पावरहाउस चोकदेखि ठोरी गाउँपालिकाको चमरी होलसम्म अमर कन्ट्याक्टर र पप्पुले निर्माण गर्ने ठेक्का सकारेका छन्। 

उता, चमरी होलदेखि चौतारासम्मको ३० किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा लिएको कालिका र बानियाँ जेभीले भने ७० प्रतिशत काम सकेका छन्। बाँकी काम पनि पुस मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको कम्पनीका प्रतिनिधिले बताएका छन्। 

भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण भइरहेको यस सडकको सम्झौताअनुसार २०७७ वैशाखमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। तर लकडाउनका कारण दुवै कम्पनीले ६ महिनाको समय थप गराई अबको दुई महिनाभित्र अर्थात् पुस मसान्तसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने समयावधि पाएका छन्।

२०७४ कात्तिक १ गतेदेखि दुवै कम्पनीले निर्माण कार्य थालनी गरेर ३० महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिएकोमा कालिकाले अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ भने पप्पुले विभिन्न बहाना देखाई काम गरेको जस्तो मात्रै गरेको देखिएको छ। 

यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नेपालको तराई क्षेत्रमा हुलाकीहरुले चिठ्ठीपत्र लिएर हिँड्ने उत्तर–दक्षिणका छोटा बाटाहरुलाई तराई पहाडसँग जोड्नु र तराई मधेशको सडक सुदृढ गर्नु हो।

ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्री इन्दुशेखर मिश्र भन्छन्, ‘तराईका ग्रामीण भेगसम्म सडक सञ्जाल विस्तार गरी कृषि उपजको बजारीकरण, रोजगारीको अवसर वृद्धि र गरिबी निवारणमा सघाउ पुर्याउने तथा भौतिक पूर्वाधार विकासको मेरुदण्डको रुपमा विकास गर्ने सरकारको मुख्य उद्देश्य हो। तर जुन निर्माण कम्पनी आए पनि काम भनेबमोजिमको गर्न सकेका छैनन्।’

पप्पुको नाम कमजोर

पावरहाउस चोकदेखि चमरी होलसम्म ३० किलोमिटर निर्माणको जिम्मा पाएको अमर कन्ट्याक्ट पप्पु जेभीले पिच गरेको सडकलाई पुनः खनेर पिच बनाएर बढी काम गरेको देखाउन खोजेको पाइएको छ। वीरगन्जको चण्डाल चोक ड्राइपोर्टदेखि बहुअर्वाभठ्ठासम्म रहेको पिच सडकलाई खनेर पुनः ग्राभेल गरी पिच गरेर बढी काम गरेको देखाएर डबल भुक्तानी पाउने दाउमा रहेको स्थानीयको आरोप छ।

बहुअर्वाभाठ्ठादेखि सुवर्णपुरसम्मको सडक पनि खनेर ग्राभेल गरी अलपत्र अवस्थामा छोडिएको छ। कतिपय स्थानमा ठूलठूला खाल्डा परेर घुँडासम्म हिलाम्मे भएको विन्दवासनी गाउँपालिकाका स्थानीय कृष्णविक्रम साहले बताए। 

जग्गा विवादले समय लम्बिँदै

सुवर्णपुरदेखि चौतारासम्मको ३० किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा पाएका कालिका बानियाँ जेभीले ८ किलोमिटर नेपाल सरकारले नै रोकेर राखेकोमा २२ किलोमिटर सडकको ७० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको निर्माण कम्पनीका म्यानेजर उद्धव न्यौपानेले बताए। २२ किलोमिटर सडक निर्माणको क्रममा ६७ वटा कलभर्टमध्ये ४४ वटा सम्पन्न भइसकेको छ भने ४ वटा निर्माणाधीन रहेको र ६ वटा विवादित छन्। 

विवादित बाँकी ८ किलोमिटर सडकमा १५ वटा कलभर्ट निर्माण गर्नुपर्नेछ, जसमा २ वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ३ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र १० वटा सुरु नभएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ।

८ किलोमिटर सडक नेपाल–भारत जग्गा विवादका कारण रोकिएको छ। हुलाकी सडकमा पर्ने ११ वटा पुलमध्ये ४ वटा पुल निर्माणको क्रममा र ३ वटा पुलको जग्गाको विवाद रही जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा निवेदन परेका कारण निर्माण कार्य रोकिएको छ। ५ सय मिटर सडक विद्युतीय तार क्रसिङका कारण र १ किलोमिटर सडक रुखको कारण निर्माण हुन नसकेको कम्पनीले बताएको छ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग कात्तिक मसान्तसम्म रुखहरु हटाउने सहमति समेत भइसकेको भन्दै म्यानेजर न्यौपानेले ढिडु खोला र झिंगु खोलाको पुल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा रहेको कारण पनि निर्माण कार्य लम्बिएको बताए।

‘हामीले पटक पटक सम्बन्धित निकायमा विवाद समाधानका लागि पहल गरेका छौँ। उहाँहरुबाट सकारात्मक कुरा आएको छ। बढीमा असार मसान्तसम्ममा ८ किलोमिटर सडकसमेत गरेर सरकारको जिम्मा लगाइसक्छौं,’ उनले भने।

तीन दशकयता स्थानीय राजनीतिको मुद्दा बन्दै आएको हुलाकी राजमार्गले आउँदो चुनावसम्म कम्तीमा बारा, पर्सा, रौतहट खण्डले मूर्त रुप पाउने र तराई मधेशको दूरी अझै नजिक गर्ने विश्वास लिइएको छ।