कर्णाली प्रदेशमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निशुल्क 

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निशुल्क हुने भएको छ। आज बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैठकले प्रदेश सभाको छैठौँ अधिवेशन आइतबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्रको नाममा रहेको जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा भोगाधिकार प्राप्त गर्न स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ भने मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ पहिलो संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको भूमि व्यवस्था तथ सहकारी मन्त्री एवंम् सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन्।

प्रवक्ता केसीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट कर्णाली प्रदेशमा कोभिड–१९ को लक्षणसहितका बिरामीहरूको परीक्षण तथा उपचार प्रदेश सरकारको तर्फबाट निशुल्क रूपमा गर्ने, सुर्खेत विमानस्थलको विकास विस्तार स्तरोन्नतिका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणकाबीच भएको समझदारी पत्र (एमओयु) अनुमोदन गर्ने, कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गर्ने स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यस्तै शनिबार नै बसेको बैठकले विपद् जोखिम बिमासम्बन्धी कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गर्ने, कर्णाली प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७७ स्वीकृत गर्ने, उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०७५ फिर्ता लिने अनुमतिका लागि कर्णाली प्रदेश सभामा पेश गर्ने स्वीकृत प्रदान गर्ने, दस्तुर र जरिवाना प्रचलित कानूनबमोजिम हुने गरी प्राइभेट फर्मको नविकरणको समायवधि २०७७ पौष मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार साविक घरेलु सिल्पकला भण्डारको पुरानो घर भत्काई सामाग्री लिलाम गर्ने, प्रयोगशालासहितको अर्गानिक कृषि विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको लागि अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने, कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन २०७५ लाइ पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधयेक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने, कोरोना परीक्षण क्वारेन्टीन व्यवस्थापन, आइसोलेसन कक्ष र कोभिड १९ नियन्त्रण र रोकथामाका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन समेतको बजेट बाँडफाट गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय पारित गरिएको छ।