काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को कर्णाली प्रदेशमा देखिएैको विवाद झनै चुलिएको छ।
मुख्यमन्त्री एवम् संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध सांसदहरुले २५ असोजमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि नेकपा कर्णालीभित्र विवाद सुरु भएको हो।
उक्त विवादले नेकपाको केन्द्रसम्म हलचल मच्चाएको छ भने पार्टीका दुई अध्यक्षले विवाद समाधान गर्न सकेका छैनन्।
५ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई गुलावजंग शाहलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाउने निर्णय फिर्ता लिन भनी निर्देशन सहितको पत्राचार गरेका थिए।
यता कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने शुक्रबार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको प्रस्तावलाई बहुमत सदस्यले अस्वीकृत गरिएकै दिन छुट्टै पत्राचार गरेका छन्।
विवाद समाधान गर्नुको साटो दुई अध्यक्षले फरक फरक पत्राचार गरेपछि यसले विवाद झनै चुलिने देखिएको नेकपाकै नेताहरुको बुझाइ छ।
‘अनुशासित तबरले प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको र मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न असहमत रहनुभएका नेकपाका प्रदेशसभा दल कर्णालीकका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहमाथि तपाईले गरेको कारबाही फिर्ता लिन र उहाँलाई पूर्ववत प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा स्थापित गर्न निर्देशित गर्दछु,’ ओलीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई निर्देशन गर्दै पत्राचार गरेका थिए।
यता शुक्रबार कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतबाट दाहालले पनि कर्णाली प्रदेशका इन्चार्जलाई पत्राचार गरेका छन्।
‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का हामी दुई अध्यक्षहरुबीच कात्तिक ४ गते मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा कर्णाली प्रदेशको विषयमा छलफल भई अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतक सम्बन्धी विषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी भएको थियो। सो समझदारी र हाम्रो दलको प्रदेशसभा सदस्यहरुको भावना र मर्म अनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गर्दछु,’ दाहालले पत्रमा भनेका छन्।
कर्णाली प्रदेशको इन्चार्जमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य जनादर्न शर्मा हुन्। दाहालले कर्णाली इन्चार्जलाई लेखेको पत्रको बोधार्थ त्यहाँका सह इन्चार्ज यमलाल कँडेल, प्रकाश ज्वाला, कालीबहादुर मल्ल, पार्टी अध्यक्ष गोरखबहादुर वोगटी र सचिव मायाप्रसाद शर्मालाई पनि पठाएका छन्।
दुई अध्यक्षको छुट्टाछुट्टै पत्राचारले यसअघि २६ भदौमा स्थायी कमिटीको बैठक र त्यसपछिका सचिवालयका बैठकले गरेका निर्णयको पनि उल्लंघन भएको छ।
पार्टी कमिटीका बैठकले नेकपाका दुवै कार्यकारी अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षर सहित भएका निर्णय र सहमतिलाई मान्ने निर्णय गरेको थियो। दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्था अभ्यास गर्दै आएका नेकपाका अध्यक्षद्वयले यसअघि पार्टीका अन्य निर्णयहरुको सर्कुलर पठाउँदा संयुक्त हस्ताक्षर गरी पठाउँदै आएका थिए।
कर्णाली विवादमा ओलीले एकलौटी हस्ताक्षरसहित निर्देशनात्मक पत्र पठाएपछि त्यसको दुई दिनपछि दाहालले पनि पत्राचार गरेका हुन्। यसले नेकपा भित्र पुनः विवाद उत्कर्षमा पुगेको संकेत गरेको छ।
प्रदेशमा देखिएको विवाद समाधानका लागि २९ असोजमा दुई अध्यक्षले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र असन्तुष्ट सांसदहरुलाई काठमाडौं बोलाएका थिए। तर, यहाँ संयुक्त छलफल गर्नुको साटो एक्लाएक्लै भेटेर छलफल गरेका थिए।
४ कात्तिकमा विवाद समाधानका लागि बालुवाटारमा ओली दाहालबीच छलफल भए पनि सहमति भएको थिएन। त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार सूर्य थापाले ४ बुँदे सहमति भएको भन्दै सार्वजनिक गरेका थिए। लगत्तै दाहालको सचिवालयले कुनै सहमति नभएको भन्दै खण्डन गरेको थियो।
शुरुमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षीय सांसदहरुलाई साथमा लिएर ओली पक्षीय सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर, ओली पक्षीय सांसदहरु पछि हटेपछि ओली पक्ष अल्मतमा परेको थियो।
शुक्रबार नेपाल पक्षका सहित बहुमत सांसदको बैठक बसेर सो मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भइसकेको छ। बैठकमा ओलीपक्षीय सांसदहरु भने अनुपस्थित थिए।