फेवाताल जोगाउन समितिपछि समिति : प्रतिवेदनको थुप्रो, कार्यान्वयन कहिले ?

पोखरा– चौडा छाती बनाएर तमतन्न बसेको फेवामा माछापुच्छ्रे पौडी खेल्छ। त्यो दृश्य अहिले दुर्लभ भएकोे छ। कारण हो प्रदूषण। लेकसाइडका होटलबाट निस्कने फोहोरको निकासस्थल हो फेवाताल। फिर्के र बुँलौंदी खोलाले उस्तै फोहोर थुपार्छ तालमा। अनि सेती नहरको एउटा निकास पनि फेवातालमै छ।

साढे २ दशकअघि जाइकाको सहयोगमा बनाइएको सतही ढलले पोखराको धेरैजसो ठाउँको फोहोर पनि फेवातालमै लगेर मिसाइदिएको छ। ५ दशकअघिसम्म अञ्जुलीले उठाएर पिउने मिल्ने फेवाको पानी अहिले छुन पनि घिनलाग्दो छ। प्रदूषणकै कारण रैथाने माछा र जलचर लोप हुन थालेको संरक्षणकर्मीहरुले भन्दै आएका छन्। 

जनप्रतिनिधि नहुँदा नियमित अनुगमन नहुँदा तालछेउका होटेलले मिसाएको शौचालयको निकास रोक्न निर्वाचित प्रतिनिधि आएपछि पनि पोखरा महानगरपालिकाले पहल गरेको छैन। 

सीमांकन गर्न समिति गठन 

फेवातालमा हुँदै आएको प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमण रोक्न झिनै भए पनि पहल भएका छन्। तर प्रदूषणतिर खासै चासो छैन। यहि सिलसिलामा अर्को क्रम थपिएको छ। संघ सरकारको चाहना अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले नेकपा नेता पुण्य पौडेल नेतृत्वमा अर्को समिति गठन गरेको छ। जसको नाम ‘फेवातालको ४ किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समिति’ भनिएको छ। 

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन माओवादीका नेता विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष भइसकेका उनी नेतृत्वको समितिले पहिला भएका अध्ययन प्रतिवेदन समेतका आधारमा अन्तिम प्रतिवेदन बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो। 

त्यहि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीसमेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। यो रिटसहित सर्वोच्चमा भएका फेवासम्बन्धी सबै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर २०७५ वैशाख १६ मा निर्देशनात्मक आदेशसहित फैसला गर्यो। 

फैसला कार्यान्वयन गर्न पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछिको ६ महिना तोकियो। जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ वटै सरकारको दायित्व पनि तोकिएको थियो। तोकिएको ६ महिनामा कुनै काम नभएपछि अधिवक्ता सुवेदीले अवहेलना मुद्दा दायर गरे सर्वोच्चमै। 

मन्त्री नेतृत्वको समितिले कामै गरेन 

फेवातालको सीमांकन र संरक्षणका बारेमा सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा २०७५ माघ १० मा समिति गठन गर्यो। कामको क्षेत्राधिकार नै तोकेर गठन गरिएको समितिले छिटै काम गर्ला र प्रतिवेदन बुझाउला भन्ने आशा पनि गरिएको थियो।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सम्हालेका मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा फेवा संरक्षणमा अब कुनै कसर बाँकी नराखिने भाषण दोहोर्याइरहे। फेवातालकै बीचमा विश्रामस्थल बनाएर महँगोमा कफी बेच्ने योजना पनि उनले सुनाए। कास्कीका सबैजसो सांसद सदस्य रहेको उक्त समितिको ५ पटकजति बैठक पनि बस्यो। समितिले निर्णय गरेर सीमांकनका संघ सरकारसमक्ष ३ पटक सिफारिस पनि गर्यो। तर परिणाम निस्केन। 

मन्त्री संयोजकत्वको समितिको काम प्रभावकारी नभएपछि प्रदेश सरकारले महानगरको मुख ताक्यो। आखिर महानगरकै अगुवाइमा एउटा प्रतिवेदन तयार भयो। जसमा सीमाकंनको आधार मात्र नभएर निजी सम्पतिको मुआब्जा दिँदा चाहिने रकमसमेत खुलाइएको छ। 

औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरिएको उक्त प्रतिवेदन महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको रोहबरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइसकेका छन्। 

के गर्ला यो समितिले ?

मेयर जिसीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि अहिले फेरि प्रदेश सरकारले फेवातालको ४ किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समिति गठन गरेको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषदले जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन सभापति पुण्यप्रसाद पौडेललाई समितिको संयोजक तोकेको छ।

समितिको पदावधि ३ महिना निर्धारण गरिएको छ। जिविस सभापति हुँदा २०५८ सालमै पौडेलले फेवाताल जोगाउन भन्दै धेरैजसो ठाउँमा सीमा छुट्याएर सिमेन्टका किल्ला गाडेका थिए। वाराहीघाटदेखि चंखपुरसम्म गाडिएकामध्ये अहिले एउटै किल्ला भेटिँदैनन्। 

पौडेल संयोजकत्वको समिति सदस्यमा पोखरा महागरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि छन्। डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिका सदस्य, जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख समिति सदस्य र नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन गरिएको हो। यो समिति संघ सरकारकै अग्रसरमा गठन भएको हो। 

काम कहाँबाट थाल्नुहुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा पौडेलले भने, ‘काम कहाँबाट सुरु गरौं भन्ने त छ, सबैभन्दा पहिला सर्भेयरको टोली बनाएर कित्ता, नक्सा र कहिलेको नापीको जग्गा हो भन्ने छुट्याउँछौं।’ सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनकै लागि यो समितिले काम गर्ने भन्दै उनले मुआब्जा कति लाग्छ, बदर गर्नुपर्ने कित्ता कति छन्, पर्ती जग्गा कति हो लगायत सबै खालको अध्ययन गर्ने पौडेलले बताए। समिति आफैले मात्र केही गर्न नसक्ने भएकाले सरोकारवाला सबैको यसमा सहयोग चाहिने उनले उल्लेख गरे।

१० हजार रोपनीमा खुम्चिएको छ फेवा 

कुनै बेला २२ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको फेवाताल अहिले १० हजार रोपनीमा खुम्चिएको छ। यसको प्रमुख कारण प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमण हो।

२०५४ सालमा गरिएको सीमांकन अनुसार फेवातालको जलीय क्षेत्रफल ९ हजार ९ सय ५६ रोपनी अर्थात् ५ सय ५ हेक्टर छ। फेवातालको जम्मा क्षेत्रफल १२ हजार ७ सय ९ रोपनी रहेकोमा २ हजार १ सय १ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ। फेवाआसपासका बासिन्दा यसको सीमा बर्सेनि मिच्दैछन्। अनि तालको पानीका स्रोत खोलाखोल्साबाट बगेर आउने गेग्रानले फेवाताललाई पुर्दैछ। 

यस्तै अवस्था रहे अबको सय वर्षमा फेवाताल भएको क्षेत्र पूरै पुरिएर चौर र बगरमा परिणत हुने विज्ञहरुले प्रस्ट्याइसकेका छन्। जलाधर क्षेत्रमा बनिरहेका सडक र बढ्दो भूक्षय पनि फेवाका लागि दुःख बनेर आएको छ। 

यो पनि पढ्नुहोस्
मासिँदै फेवा : तालको जग्गा व्यक्तिको नाममा