दसैं भत्ता फिर्ता प्रकरणमा सां‌सदको टिप्पणी- मद्रासी फिल्मजस्तो

पोखरा- कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएका बेला राज्यकोषबाट दसैं खर्च लिएको भन्दै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सांसद र मन्त्रीहरुको व्यापक आलोचना भयो।

यही आचोचनापछि सुरुमा प्रतिनिधिमूलक ढंगले रकम फिर्ताको घोषणा हुन थाल्यो। जसमा संघीय संसदका सभामुख अग्नी सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, कांग्रेस सांसद गगन थापा लगायतले रकम फिर्ताको घोषणा गरे ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त दलबाट निर्वाचित संघीय र प्रदेशका सांसदहरुलाई रकम फिर्ता गर्न निर्देशन नै दिए। सांसदहरुले त्यसै अनुसार गरे । गण्डकी प्रदेशमा पनि कांग्रेस सांसदले रकम फिर्ता गर्ने निर्णय मंगलबार गरे ।

गण्डकीमा मन्त्रिपरिषदको बुधबार बिहान बैठकै बसेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भयो। त्यसलगत्तै बुधबार दिउँसै सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलले पनि रकम कोरोना कोषमै राख्ने निर्णय भएको सार्वजनिक गर्यो ।

नेकपाबाट गण्डकी प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसद दीपक कोइरालाले कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार लिएको सुविधामाथि अनावश्यक टीकाटिप्पणि भएपछि यसलाई ‘मद्रासी फिल्मको राजनीतिक यात्रो’ को संज्ञा दिएका छन् ।

कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि पोखराको न्युरोडस्थित एक होटलमा आइसोलेसनमा रहेका उनले फेसबुक स्टाटस लेख्दै ‘यो विषय माथिको भद्दा राजनीति र हामी जनप्रतिनिधि माथिको अनावश्यक टिप्पणी’ भनेका छन्

सांसद कोइरालाको स्टाटस जस्ताको तस्तै

सामान्यतः १२ महिनाको तलब र एक महिना बराबरको आआफ्नो धर्म, संस्कृतिअनुसार चाडपर्व मनाउन खर्च दिने प्रचलन सबैतिर हुन्छ । आज जुन रुपमा ठूलो विषय बनाएर प्रचार गरिएको छ । त्यस्तो पनि होइन तर अहिलेको विशेष अवस्थामा नलिँदा राम्रो हुन्छ भन्नु पनि नराम्रो होइन । तर यो विषयमाथिको भद्दा राजनीति र हामी जनप्रतिनिधिमाथिको अनावश्यक टिप्पणी, अनि जन प्रतिनिधिहरुले पनि त्यही रकम फिर्ता गर्ने राजनीति यी सबै मद्रासी फिल्मको राजनीतिक यात्राजस्तो मात्रै हो ।
सबैलाई थाहा छ, यो लिएर देश कंगाल हुने पनि होइन । यो फिर्ता गरेर देश आजको भोलि कायपलट हुने पनि होइन । तर पनि लिने र फिर्ता गर्ने राजनीति किन गर्ने ? त्यसैले मेरो प्रस्ताव यो छ कि सरकारी ढुकुटीबाट सुविधा लिने सबैको चाडपर्व खर्च संघीय कानुनबाटै खारेज गरिदिऊँ । यदि यसो हुन नसके पनि गन्डकी प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनबाट सुविधा संबन्धी कानुनमा रहेको यो व्यवस्थालाई हटाएर सधैंको लागि यो विवादको अन्त्य गरिदिउँ गण्डकी प्रदेश सभाका माननीयज्यूहरू कोको तयार हुनुहुन्छ ? कमेन्टको अपेक्षा गर्दछु । म चाहिँ तयार छु ।