नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारप्रति खेलवाड नगर्न सरकारलाई आग्रह

काठमाडौं– जबाफदेहिता निगरानी समितिले कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परेका नागरिकको स्वास्थ्यप्रति  संवेदनशील बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

बिरामीको उपचारमा शुल्क लगाउने तथा  सरकारी अस्पतालले कोभिड बिमारीको वर्गीकरण र ‘धरौटी’ रकमसमेत तोकेर असुल्ने गरी भएका निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै समितिले सरकारसँग यस्तो आग्रह गरेको हो। 

समितिका तर्फबाट संयोजक मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘संविधान, कानुन तथा न्यायिक निर्णयद्वारा महामारीबाट संरक्षण प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारप्रति खेलवाड नगर्न र शुल्क लिने गरी गरिएको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन समिति जोडदार माग गर्दछ।’

नागरिकका लागि अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बेला मौलिक हकका प्रत्याभूतिलाई समेत कुल्चने गरी गरेको निर्णय आपत्तिजनक रहेको समितिले जनाएको छ।

समितिले भनेको छ, ‘संवैधानिक दायित्वबाट विमुख भई गरिएको उक्त निर्णयले नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्याभूत गरेको प्रत्येक नागरिकको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको मौलिक हक, सरुवा रोगको निःशुल्क सेवा प्राप्त गर्ने कानुनी अधिकार उल्लंघन हुन पुगेको छ।’ 

समितिले सर्वोच्च अदालतले नागरिकलाई निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गराउनू भनी जारी गरेको आदेशसमेत उल्लंघन गरेर सरकारले गैरजिम्मेवारी देखाएको ठहर गरेको छ।