गण्डकी प्रदेश : निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सांसदकै हात माथि

पोखरा– विवादमा मुछिँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले चौथोपटक कार्यविधि परिमार्जन गरेको छ।

सरकारी कोष रित्तिँदै गएका बेला कोभिड संक्रमित सर्वसाधारणको उपचारका लागि संघ सरकारले हात उठाएका बेला यो कार्यक्रम स्थगित गनुपर्ने आवाज उठिरहे पनि गण्डकी सरकारले कार्यविधि परिवर्तन गर्दै निरन्तरता दिएको हो। 

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले कात्तिक २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त कार्यविधि चौथोपटक संशोधन गरिएको बताए। 

सांसद विकास कोष भनेर चिनिने निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम जिल्लास्थित सिँचाइ कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएकामा अब पूर्वाधार कार्यालयमार्फत हुने गरी कार्यविधि परिवर्तन गरिएको जानकारी मन्त्री बस्नेतले दिए। 

उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत १ निर्वाचन क्षेत्रमा बढीमा २५ आयोजना हुने र २ वटा आयोजना कम्तीमा पनि २५–२५ लाखका हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। मन्त्री बस्नेतले भने, ‘१ लाखका योजना २ वटासम्म, २ लाखका योजना ५ वटासम्म राख्न सकिन्छ।’ यो कार्यक्रमका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकार स्थापनाको वर्ष यो कार्यक्रम नराखिए पनि दोस्रो वर्षबाट सरकारले सुरु गरेको हो।  

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारको रकम बाँडफाँट र योजना छनोटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई बढी जिम्मेवारी तोकिएको छ। प्रत्यक्ष सांसद यो कार्यक्रमको संयोजक र समानुपातिक सांसद सदस्य रहन्छन्। सचिवमा सम्बन्धित जिल्लाको भौतिक पूर्वाधार कार्यालयको प्रमुख वा प्रमुखले तोकेको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ। 

मन्त्री बस्नेतले भने, ‘निर्णय गर्ने कुरामा सकेसम्म सर्वसम्मत रुपमा योजना छनोट गर्नुपर्नेछ। यदि योजना सर्वसम्मत हुन सकेनन् भने अन्तिम निर्णय संयोजकले गर्नेगरी कार्यविधि बनाइएको छ।’  

कार्यविधि अनुसार कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक सांसद एउटामात्र भएको खण्डमा समानुपातिकलाई ३० प्रतिशत छुट्याउनु पर्नेछ। २ वा २ भन्दा बढी समानुपातिक सांसद रहेको क्षेत्रमा उनीहरुले ४० प्रतिशत रकम पाउने गरी कार्यविधि बनाइएको छ। पदीय मर्यादाका हिसाबमा सबै सांसद बराबर हैसियतका हुने भएकाले रकम पनि बराबर हुनुपर्ने भन्दै प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सदन नै अवरुद्ध गरेको थियो। 

यो विषयमा छलफल गर्न गएको कांग्रेस संसदीय दलको टोली र मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङबीच भनाभन नै भएको थियो। पदीय हैसियतमा समान भए पनि दायित्व र क्रियाशीलताका आधारमा प्रत्यक्ष सांसदकै भूमिका बढी हुने र रकम बराबर गर्न नसकिने मुख्यमन्त्रीले बताएपछि कांग्रेस सांसद जंगिएका थिए। 

सरकारका प्रवक्ता मन्त्री बस्नेतका अनुसार निर्वाचन क्षेत्रको रकममध्ये २ निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा ३ प्रतिशत, ४ क्षेत्र भए साढे २ प्रतिशत र ६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा २ प्रतिशतका दरले प्रशासनिक खर्च छुट्याइएको छ। 

त्यो प्रशासनिक खर्चबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा अनुगमनका लागि १ लाख रुपैयाँ छुट्याउनुपर्नेछ। बाँकी रहेको रकम कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापनमा खर्च गरिने मन्त्री बस्नेतले बताए। 

यो कार्यक्रम अन्तर्गतका योजना छनोट कात्तिक मसान्तभित्रै र सम्झौता पुसको मसान्तसम्म हुनुपर्नेछ। उनले भने, ‘यदि कुनै योजना परिवर्तन गर्नुपरे चैतको मसान्तसम्मको समय तोकिएको छ। त्यसपछि योजना फेरबदल गर्न सकिँदैन।’ 

म्याग्दीलाई संकटग्रस्त क्षेत्रमा राख्न सुझाव 

गण्डकी प्रदेशमा यो वर्ष वर्षाले ठूलो क्षति पुग्यो। १२६ जनाको मृत्यु भयो। २३ जना अझै बेपत्ता छन्। सयौं घरबारविहीन भए। कति त अझै पनि जंगल र स्कुलमै रात बिताउन वाध्य छन्। गण्डकीका ११ मध्ये बागलुङ र म्याग्दीमा सबैभन्दा बढी क्षति भयो।

संघ सरकारले सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्यो। तर बस्तीका बस्ती पहिरोमा परेका म्याग्दी जिल्लालाई सरकारले समेटेन। यसको चर्कै विरोध भए पनि संघ सरकारले टेरेको छैन। गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले म्याग्दीलाई पनि विपद संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। 

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद बैठकबाट प्रदेशस्तरीय अपांगता निर्देशक कार्यविधि २०७७ पारित भएको छ। यो कार्यविधि अनुरुप समिति बनाइएको छ। मन्त्री बस्नेतका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो।