निःशुल्क उपचार गर्न सक्दिन भन्नु संविधानको ठाडो उल्लंघनः देउवा 

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई तत्काल सशुल्क उपचार गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्।

आज साँझ ट्विट गर्दै देउवाले सर्वोच्च अदालतको पटक पटकको आदेशलाई समेत पालना गर्दै हरेक नागरिकको पीसीआर परिक्षण र कोरोनाको उपचार निःशुल्क गराउन जोडदार माग गरेका हुन्।

‘महामारीमा जनताको निःशुल्क उपचार गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो। यस्तै महामारीमा राज्यको भरोसा हुन्छ भनेरै जनताले सरकारलाई कर तिर्ने हो,’उनले लेखेका छन्,‘तर महामारीमा रोगले छटपटाएका जनताको उपचार नगर्ने सरकारलाई जनताले कर तिर्दिन पनि भन्न सक्छन्।’

सरकारकै हेलचेक्राइँले कोरोना भाइरस समुदायस्तरमा फैलिएर संक्रमति भएका सर्वसाधरणको निःशुल्क उपचार गर्न सक्दिन भन्नु सरकारको गैरजिम्मेवार निर्णय मात्रै नभई संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको देउवाको भनाइ छ।

‘संविधानको धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ। अहिले विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीमा हरेक जनतालाई कुनै भेदभाव नगरी स्वास्थ्य सेवा दिनु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो’ देउवाले लेखेका छन्।