संविधानले दिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। 

कोभिड–१९ का बिरामीको उपचार खर्च नव्यहोर्ने, संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापनसमेत नगर्ने र सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवार आफैंले शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने समाचारप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। 

आयोगका प्रवक्ता सचिव वेद भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकको उपचारबाट पन्छिएर राज्य नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन नमिल्ने बताएका छन्।  

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय भन्दै केही सरकारी अस्पतालले ‘कोरोना संक्रमण भई उपचारत बिरामीहरुले सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नुपर्ने’ भनी सूचना प्रकाशित गरेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको जनाएको छ। 

नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको सुनिश्चितता गरेको छ।

जनस्वास्थ सेवा ऐन, २०७५ को दफा २ (ख) मा सरुवा रोगको उपचारसम्बन्धी आधारभूत सेवा निःशुल्क रुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।