कर्णाली विवाद समाधानको जिम्मा प्रदेश कमिटी र संसदीय दललाई दिनुपर्ने दाहालको प्रस्ताव

काठमाडौं– कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवाद समाधान गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छलफल गरेका छन्।

मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुई अध्यक्षबीच छलफल भए पनि ठोस सहमति भने हुन सकेन।

दाहालको सचिवालयका अनुसार छलफलमा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीसमक्ष कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवाद समाधानका लागि त्यहाँको पार्टी कमिटी र संसदीय दललाई नै जिम्मा दिने दिने प्रस्ताव राखेका थिए।

तर, त्यसमा ओलीले कुनै प्रतिक्रिया नदिई छलफल सकिएको बताइएको छ। ‘अध्यक्षले त्यहीँकै पार्टी कमिटी र संसदीय दललाई जिम्मा दिऊँ भन्नुभयो। अर्का अध्यक्षले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया दिनु भएन,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने शाहीविरूद्ध प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनले गरेका निर्णय उल्टिने गरेर समाधान खोज्नुपर्ने अडान राखेका छन्। त्यसो भएमा उनीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गराउने ओलीको योजना छ।
 
२५ असोजमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध संसदीय दलका १८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। कर्णालीमा देखिएको विवादले नेकपाको केन्द्रीय राजनीतिमा पनि हलचल ल्याएको छ। विवाद समाधानका लागि भन्दै २९ असोजमा दुवै अध्यक्षले त्यहाँका पदाधिकारीहरुलाई छलफलका लागि काठमाडौं बोलाएका छन्।

संयुक्त छलफल भनेर बोलाइए पनि असन्तुष्ट पक्ष र मुख्यमन्त्री शाही पक्षका नेताहरुसँग अध्यक्ष दाहालले छुट्टाछुट्टै र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने एकैसाथ छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले भेटका क्रममा दुवै पक्षका कुरा सुन्दै अध्यक्ष दाहालसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताएका थिए। 

अविश्वासको प्रस्तावबाट माधव नेपाल समूह पछि हटिसकेको छ। नेपाल समूहका ८ जना सांसदले समर्थन दिनेबित्तिकै महेन्द्रबहादुर शाही बहुमतमा पुग्छन्। मुख्यमन्त्री शाहीसँग अहिले १२ सांसद छन्।

प्रदेशमा देखिएको विवाद समाधान गर्ने भन्दै अध्यक्षद्वयले हस्तक्षेप गरे पनि समस्या झनै बल्झिएको छ। छलफलका लागि भन्दै काठमाडौं आएका कर्णाली प्रदेशका नेताहरु रनभुल्लमा परेका छन्।