प्रदेश र स्थानीय पदाधिकारीलाई दसैं भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्न सरकारको आग्रह

काठमाडौं- सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दसैं भत्ताबापत आफूले पाउने रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्न आग्रह गरेको छ। 

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पनि दसैंखर्चवबपत प्राप्त रकम कोरोना उपचार कोषमा जम्मा गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्। 

उनले प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको दसैं खर्चबापत प्राप्त रकम कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम  नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएकाे बताए।

गत असोज २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालभरका श्रमसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र तोक्ने र काठमाडौं मुकाम रहने गरी तीन सदस्यीय श्रम अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासका न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीका अध्यक्षतामा गठित श्रम अदालतका सदस्यमा प्रेमकुमार राई र निशा बानियाँ सदस्य रहेको जनाइएको छ। 

सरकारले विदेशस्थित नेपाली नियोगको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि, २०७३ संशोधन गर्ने तथा नेपाली सेनाका प्राविधिक महासेनानी गजेन्द्रनाथ कर्माचार्यको पदावधि आगामी २०८० साल मंसिर २३ गतेसम्म र  रथी सागरबहादुर केसीको पदावधि २०७८ साल पुस १९ गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७७ स्वीकृत तथा औषधि दर्ता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्ने  निर्णय भएको छ।