कैदीबन्दीलाई जोगाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझाव

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कोभिड–१९ महामारीबाट थुनुवा तथा कैदीबन्दीलाई सुरक्षित राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

साथै त्यसका लागि पूर्व तयारी तथा    प्रतिकार्य प्रयोजनका लागि एकीकृत निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयन गर्न/गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

कोभिड-१९ को महामारीको अवस्थाका बारेमा आयोगले सातै प्रदेशका २८ जिल्लाका कारागारहरुको अनुगमनपश्चात् सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।

कोभिड– १९ बाट कारागारमा रहेका कैदीबन्दी, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीमा हुनसक्ने संक्रमण जोखिमलाई कम गर्न अपनाउनुपर्ने सावधानीका लागि अत्यावश्यक मास्क, स्यानिटाइजर, पञ्जा, फेससिल्ड, साबुन, ज्वरो नाप्ने यन्त्र, पीपीई सेटलगायतका सामग्रीको लागि तत्काल बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि भनिएको छ।

कारागारभित्र क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वार्ड व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट नभएकोले सो को व्यवस्थापन गर्न, कारागारभित्र सामाजिक दूरी कायम गर्न स्थान अभावको कारण असम्भव देखिएकाले कारागारमा आपतकालीन संरचना निर्माण गरी सामाजिक दूरी कायम गर्न गराउने अवस्था सिर्जना गर्न भनिएको छ।

कैदीबन्दीका लागि संक्रमण जोखिम कम गर्न अपनाउनुपर्ने सावधानीका लागि स्यानिटाइजर, झोलिलो र पोषिलो खाना, पर्याप्त पानी, सरसफाई सहितको शौचालयको प्रवन्ध, तातोपानीलगायत विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड पूरा भएको नपाइएकोले सोको लागि विद्यमान सिदा खर्च ६० रुपैयाँ अपुग भएकोले तत्काल थप बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ।

अस्पताल तथा अदालतबाट फर्किएका सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीबाट अन्य कैदीबन्दीमा संक्रमण फैलिन सक्ने उच्च जोखिम रहेको पाइएकोले छुट्टै क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न पनि भनेको छ।

नयाँ थुनुवा वा सरुवा भई आएका कैदीबन्दी वा कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीहरुलाई कारागार प्रवेश गर्नुपूर्व अनिवार्य कोभिड–१९ परीक्षण गराई कोभिड–१९ नकरात्मक पाइएका मात्रैलाई प्रवेशको व्यवस्था गर्न, गराउन हुन तथा थुनुवा, कैदीबन्दी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीको नियमित आवधिक नमुना कोभिड–१९ परीक्षण गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ।

दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला कैदीबन्दीहरुलाई सम्बन्धित जिल्ला कारागारमा नै राख्ने व्यवस्था गर्न, अत्यन्त पुरानो, जिर्ण तथा भूकम्पले क्षतिग्रस्त कारागार संरचना पुनर्निर्माण गर्न पनि आयोगले सरकारलाई भनेको छ।