स्वास्थ्यमन्त्री र सचिवलाई एक वर्ष जेल सजायको माग गर्दै मुद्दा हाल्ने तयारी 

काठमाडौं– कोभिड–१९ को उपचार र जाँच निःशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको १७ दिन पूरा भए पनि लागू हुन सकेको छैन। 

सर्वोच्चको आदेशविपरीत २ कात्तिकको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले व्यक्ति स्वयंले उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्ने बताएका छन्। 

उनले भने– ‘बिमा गरेका व्यक्तिको परीक्षण र उपचार बिमा रकमबाट गरिने छ। अन्य सबै किसिमका व्यक्तिको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिको आफ्नै खर्चमा गर्ने/गराउने निर्णय भएको छ।’ 

उक्त निर्णय २ कात्तिकबाट सबै किसिमका सरकारी गैरसरकारी अस्पताल तथा प्रयोगशालामा लागू हुने मन्त्रालयको भनाइ छ। 

सरकारको यो निर्णयपछि सरकारी अस्पतालमा परीक्षण तथा उपचार गर्दासमेत नागरिकले पैसा तिर्नुपर्ने भएको छ। 

तर सरकारको यो निर्णय अदालतको आदेश विपरीत भएको भन्दै अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसी अदालत जाने भएका छन्।   

१५ असोजमा अधिवक्ताद्वय ओली र केसीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।  

कानुनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मुलुकमा सरकारको पछिल्लो निर्णय लज्जास्पद भएको अधिवक्ता ओलीको भनाइ छ। 
उनले भने, ‘हामीसँग विकल्प भनेकै अवहेलनामा पुनः अदालत जाने हो।’ 

अधिवक्ता ओली भन्छन्, ‘अदालत खुलेको दिन कार्तिक १६ गते एक वर्ष जेल सजाय र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको माग गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री र सचिवविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गर्ने छौं।’