सरकारको भ्रष्ट चरित्रका कारण परिस्थिति थप भयावह बनेको कांग्रेस निष्कर्ष

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले कोरोना जोखिमका बेला सरकारले गैरजिम्मेवार, भ्रष्ट र अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन गरेर परिस्थिति थप भयावह बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ। 

कांग्रेसको कोरोना अनुगमन समितिले शुक्रबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा जनताको जीवन र जीविकोपार्जन दुवैलाई सघाउन सरकार पूर्णतः अक्षम साबित भएको उल्लेख छ। 

‘समितिले गम्भीर अध्ययन र विश्लेषण गरेर दिएका सुझाव, सिर्जनात्मक समाधान र राष्ट्रिय सहकार्यका प्रस्तावसमेतलाई यो सरकारले पूर्णतः बेवास्ता गर्‍याे,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

सरकारले आफ्नै पहलमा महामारी सम्बोधन गर्ने कुनै सार्थक पहल नगरेको समितिको ठहर छ। 

‘जनताको स्वास्थ्य खतरामा परेको छ। अर्थतन्त्र धराशयी भएको छ। आमजनताको जीवन अहिले अत्यन्तै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ,’ समिति संयोजक डा. प्रकाशरण महतले भने, ‘यसको मूल कारण सरकारको चरम अकर्मण्यता र संघदेखि प्रदेशसम्म भइरहेका सत्तारुढ दलहरुभित्रकै गुट–उपगुटहरुबीचको सत्ताको छिनाझपटी हो।’ 

समितिले संक्रमणको भयावह स्थितिलाई गम्भीरताका साथ लिँदै जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, अस्पतालमा पर्याप्त बेड आपूर्ति सहज गर्न तथा स्वास्थ्य सुरक्षाका उपकरण र आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीहरुको अविलम्ब व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। समितिले अत्यावश्यक औषधिहरुको कालोबजारी रोक्न पनि माग गरेको छ।  

अनुगमन समिति निष्कर्ष 

१. चार महिना लामो लकडाउन र थप एक महिना लामो निषेधाज्ञालाई सरकारले कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको समुचित व्यवस्था, अत्यावश्यकीय उपकरण र औषधि खरिदमा गर्नमा सदुपयोग गर्ने असल मनसाय नै राखेन। अहिले आईसीयू बेड, भेन्टिलेटर र रेम्डिसिभिरजस्ता ओषधिहरु अपर्याप्त भएको गुनासो सरकारले नै गर्न थालेको छ। एकातर्फ, लकडाउनको अवधिमा आईसीयू बेडको संख्या ९०० बाट २,६०० र भेन्टिलेटरको संख्या ८० बाट १ हजार पुर्‍याएको दावी गर्ने र अर्कोतर्फ आईसीयूमा २ सय र भेन्टिलेटरमा ५० बिरामी भर्ना हुँदैमा यी दुवैको अभाव भएको घोषणा गर्ने सरकारी रवैया जनतालाई झुक्याउन मात्र भएको देखिन्छ। क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको व्यवस्था, टेस्टिङ, ट्रेसिङ र बिरामीको उपचार लगायतका सबै काममा सरकार पूर्णतः असफल भएको छ। केही जीवन बचाउने औषधिको खुलेआम कालोबजारी भइरहेको छ।

२. स्वास्थ्य उपकरण र औषधि खरिद गर्न आफूले छानेका कमिशन एजेन्टमार्फत ल्याउन पाए ल्याउने अन्यथा तिनको खरीद नै नगर्ने रणनीति कोभिड रोकथामका लागि सरकारले बनाएको संयन्त्रका प्रमुख उपप्रधानमन्त्री र  निर्णायक मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले लिए। यस्तो खरीद प्रक्रियाको सुरुदेखि नै चरम भ्रष्टाचार भएको तथ्यहरु बाहिर आइसकेका छन। अहिले, आइसोलेसन र क्वारेन्टिनमा बस्नेहरुलाई खाना खुवाउने नाममा पनि सत्तारुढ दलका नेताहरुको संलग्नतामा चरम ब्रह्मलुट भएका खबर मुलुकभरबाटै आइरहेका छन्। सामाजिक संस्था र स्वयंसेवकहरुले प्रतिछाक ४५–५० रुपैयाँमा खुवाएको भन्दा कमसल खानाको सरकारमा बस्नेहरुको मिलेमतोमा ४ देखि ५ सय रुपैयाँको बिल बनाएर भुक्तानी गरिनु निन्दनीय र अमानवीय अपराध हो। यस्ता भ्रष्टाचारका प्रकरणहरुलाई सरकार नियन्त्रण गर्न पटक्कै उत्सुक देखिएको छैन।

३. महामारी नियन्त्रणका लागि अब के गर्ने भन्ने कार्ययोजना सरकारसँग छैन। राजनीतिक नेतृत्व केही बोलिरहेको छैन। कर्मचारीतन्त्रबाट आउने सूचनाहरु जनतालाई होच्याउने र अक्सर विरोधाभासपूर्ण छन्। औषधि, उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्थापन, अस्थायी अस्पतालहरु स्थापना, आर्थिक स्रोतको स्थानीय सरकारहरुको तहसम्म उपलब्ध गराउने काममा त सरकार नराम्ररी चुकिसकेकै छ। मित्र राष्ट्रहरुले महामारी नियन्त्रणका लागि उपलब्ध गराउन चाहेको सहयोग लिने तत्परतासमेत पनि देखाएको छैन।

४. सार्वजनिक यातायात खुला गर्ने, सबैमा पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रु चढाउन अनुमति दिने काम सरकारले गरिरहेको छ। यसरी यतायात खुला गरेपछि स्वास्थ्य र सुरक्षा प्रोटोकल लागू गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो। तर सरकारले यस सम्बन्धमा कुनै तयारी गरेको देखिँदैन। 

५. मुलुकभित्रै महामारीका कारण रोजगारी गुमाउनेको संख्या झन्डै ३० लाख पुगेको अनुमान छ। ठूलो युवा जमात एकैचोटि बेरोजगारी र त्यसबाट उत्पन्न भोकमरीको समेत सिकार हुँदै छन्। विदेशमा कार्यरत भन्डै सात लाख नेपाली स्वदेश फर्कन चाहेकोमा सरकारले त्यसको १० प्रतिशतलाई पनि नेपाल आउन सहजीकरण गर्न सकेको छैन। बेरोजगारीको चाप कृषि क्षेत्रमा थपिएको छ। राम्ररी व्यवस्थापन गरिएको भए कृषि क्षेत्र महामारीका कारण सबभन्दा कम प्रभावित हुने थियो। दक्षिण अफ्रिकाजस्ता मुलुकले कृषि आपूर्ति सञ्जाललाई टुट्न नदिएर अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पुर्‍याए। तर, नेपालमा न त किसानले आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याउन र बिक्री गर्न सरकारबाट सहायता पाए न त नयाँ बाली लगाउन आवश्यक बिउबिजन र रासायनिक मल नै। उपभोक्ता भने माग–आपूर्ति चक्र भत्किँदा महँगीको मारमा परेका छन्।

६.  उद्यम व्यवसाय क्षेत्र र आम्दानीका अवसर गुमेका कारण जीवनयापन कष्टकर भएका कसैले पनि सरकारबाट सार्थक राहत पाएका छैनन। महामारीका कारण चार लाखभन्दा बढी स्वरोजगार र साना–मझौला उद्योग व्यवसाय बन्द भएको तथ्य सरकारी निकायकै अध्ययनले देखाएका छन्। तर, सरकार सुरक्षा प्रबन्ध गर्दै बन्द उद्योग व्यवसाय खुलाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, रोजगारी र हातमुख जोर्ने समस्या सम्बोधन गर्न कुनै चासो दिइरहको छैन। स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छैन।

७.  महामारी नियन्त्रणमा प्रादेशिक र पालिका सरकारहरुलाई जिम्मेवारी, अधिकार, स्रोत र सीप दिने कुरामा राज्यले अवलम्बन गरेको संघीय प्रणालीको भावना र मर्मअनुरुप संघीय सरकारले सुरुदेखि नै काम नगरेका कारण अहिलेको भयावह अवस्था आएको हो। अब पनि यो कमजोरीलाई सच्याएर स्वास्थ्य पूर्वाधारको विस्तारदेखि, राहत वितरण र जनचेतना अभिवृद्धिमा खासगरी स्थानीय सरकारहरुलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी दुवै नबनाउने हो भने स्थिति अझै प्रतिकूल हुने निश्चित छ।

८.  मुलुकको करिब १२ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने काठमाडौं उपत्यका कोरोना संक्रमणको मुख्य केन्द्रमा रुपान्तरण भएको छ। चाडबाडको समयमा ठूलो संख्यामा मानिसहरुको आवतजावत हुँदा संक्रमण दर तीव्र गतिमा बढ्ने तथ्यलाई ध्यान दिएर सरकारले कुनै भरपर्दो रणनीति बनाएको देखिँदैन। जनताको आवतजावतलाई प्रादेशिक स्थानीय सरकारहरुको समन्वयमा संक्रमण रोकथामका आवश्यक उपायहरु अपनाइनु अपरिहार्य छ। सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णयले अन्य स्वास्थ्य समस्या हुने विरामीहरु थप मारमा पर्नेछन्। यसको वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न र निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति परिचालन गर्न सरकार नराम्ररी चुकेको छ।

९.  नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पहलमा महामारी नियन्त्रणमा सघाउन आफ्ना भ्रातृ संस्थाहरुसमेतको पहलमा देशभरि नै मानवीय सहायता, राहत, रक्तदान/प्लाज्मा दान आदि कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ। तर, महामारी नियन्त्रणको मुख्य दायित्व राज्यको हो र प्रतिपक्षको भूमिका सहयोगी हुन सक्छ। यस्तो सहकार्यको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो। यसमा पनि सरकार जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएको छैन। सरकारको अनुत्तरदायी रवैया, अव्यवस्था र भ्रष्टाचारले अब सीमा नाघेको छ। 

१०.  महामारीबाट प्रभावित भएको शैक्षिक क्षेत्रलाई मार्गनिर्देशन गर्न पनि सरकार उसैगरी चुकेको छ। १२ कक्षाको परीक्षाका बारेमा सरकार अनिर्णीत हुँदा विद्यार्थीहरुको सिंगो शैक्षिक सत्र नै क्षय हुने अवस्था आएको छ। अनलाइन र दूरशिक्षा जस्ता वैकल्पिक उपायहरुको पहुँच, मान्यता र प्रभावकारिताबारे सरकार नै प्रष्ट छैन। यस्ता अनेकौ अन्योलबाट पीडित प्रताडित जनताले सरकारको उपस्थित कतै महसुस गर्न पाएका छैनन्। महामारीको बेलामा राष्ट्रको अभिभावकत्व बहन गर्नुपर्ने सरकार भ्रष्टाचार र आन्तरिक शक्ति संघर्षमा मात्र रुमलिनु मुलुक र जनताका लगि ठूलो बेइमानी र घात हो।

सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने काम 

१.  संक्रमित नागरिकहरु जसको आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था छैन, उनीहरुका लागि आवश्यक आइसोलेसनको व्यवस्था र अस्पतालको उपचार चाहिने संक्रमितको तत्काल सस्तो र सुलभ अस्पतालको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि माग गर्दछौं। साथै, पीसीआर परीक्षणलाई व्यापक, सर्वसुलभ र निम्न आय भएकाहरुलाई निःशुल्क व्यवस्था गर्न समेत माग गर्दछौं। 

२.  दसैं लगायत विभिन्न चाडपर्वका बेला काठमाडौं लगायत विभन्नि सहरबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरु आ–आफ्नो घरगाउँ फर्कने भएकोले गाउँ वस्तीमा संक्रमणलाई फैलन नदिन एसएमएस भौतिक दुरी, मास्क र स्यानिटाइजर विधिको पालना गर्नुपर्ने आवश्यकताका बारेमा प्रभावकारी रुपमा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र यात्रा गर्दा यातायातका साधनहरुमा स्वास्थ्य सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउनुका साथै त्यसको समुचित अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछौं। 

४.  कोभिडबाट अति प्रभावित गरिब परिवारलाई चाड पर्वको समयसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै हरेक परिवारलाई निश्चित आर्थिक सहयोग रकम सीधै हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछौं। 

५. कोभिड—१९ महामारीका कारण देशमा मानवीय र आर्थिक संकटहरु गहिरिँदै गएको र सरकार दिशाहीन र प्रभावहीन हुँदै गइरहेको अवस्थालाई मनन गर्दै परिस्थिति काबुबाहिर जान नदिन यो विषयलाई गम्भीर छलफल गर्न संघीय संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दछौं। 

६.  विदेशमा रहेका नेपाली बेरोजगार नागरिकको राहत, सहयोग र देश फर्कन चाहनेहरुलाई फर्कने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसँग माग गर्दछौं। 

७. लाखौं विद्यार्थीहरुको शैक्षिक भविष्यलाई दृष्टिगत गरी व्यावहारिक कार्ययोजना ल्याउन माग गर्दछौं।